ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

लगानीको खोजीमा कर्णाली सरकार

Apr 8, 2018  
समाचार प्रदेश समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar विनोद लम्साल

चैत्र २५ वीरेन्द्रनगर । देशका ७ ओटा प्रदेशमध्ये तुलनात्मक रुपमा विपन्न मानिएको कर्णाली प्रदेशमा लगानीको खोजी गर्न थालिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकार आफै लगानीको खोजी गर्न लागि परेको हो ।

कर्णालीमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाउन लागेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन प्रदेशलाई नै अधिकार दिइनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक पूँजी जुटाउन अधिकार मात्रै पाए पाँच वर्षमा केन्द्रको पैसा फिर्ता गर्ने सामथ्र्य छ।’ दैलेखको पेट्रोल, कर्णालीको जलविद्युत, सुर्खेतको चौकुने सिमेण्ट उद्योग जस्ता ठूला–ठूला आयोजनामा लगानी हुन सकेको छैन । विगतदेखि नै लगानी पर्खिएका सम्भावनाहरूमा सुरक्षासहित सरकारले ठूलो लगानी गर्न नसक्दा विकास हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

‘उद्योग, कलकारखाना, कृषि, विद्युतमा ठूलो लगानीको कर लगाउँदैनौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘लगानी नउठुन्जेलसम्मको ग्यारेण्टी सरकारले लिन्छ, निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ ।’ ठूलोस्तरको लगानी बिना विकास असम्भव भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गर्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, उद्योग, कलकारखाना, जडिबुटीलगायतमा प्रदेश सरकारले ठूलो लगानीको अपेक्षा गरेको छ । यसकै लागि सरकारले लगानी सुरक्षित नहुँदासम्म कर नलगाउने नीति निर्माण गर्ने तयारी समेत गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । ‘भएका सम्भावनाको उपयोग नहुँदा केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता कर्णाली प्रदेशमा कायमै छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र लगानीको ग्यारेण्टी सरकार लिन्छ ।’ अबको पाँच वर्षमा आयातभन्दा निर्यात दोब्बर बनाउने गरी उद्योग कलकारखाना, कृषि, पर्यटनमा सरकार र नीजि क्षेत्रले एकद्वार प्रर्णालीमार्फत् लगानी गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । नीतिगत बन्देज र आर्थिक अभावले कर्णाली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब बन्ने सङ्घीय कानूनमा कर्णाली प्रदेशको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

कर्णालीको समृद्धिका लागि सरकारले रणनीतिक योजनासमेत सार्वजनिक गर्ने भएको छ । वार्षिक, पाक्षिक, त्रीवर्षीय, पञ्चवर्षीय, दशकसम्मका योजना समेटेर रणनीति तयारी पारिने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणसम्म प्रदेशले श्वेतपत्र जारी गर्ने बताइएको छ । जसमा उत्तरी नाका सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘प्रदेश सरकार ठोस् कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘हिल्सा नाका खोल्नेदेखि कर्णाली करिडोर दुई लेन बनाउनेलगायतका योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन् ।’

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)