कार्यविधि जटिलताले घर बनेनन् : सुर्खेतका बाढीपीडित अझै टहरोमा

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । गतवर्ष वैशाखमा बाढीपीडितका लागि ठूलो रकम निकासा भयो । अन्तिम अवस्थामा आएको रकम शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले बाँड्न सकेन । धेरै रकम फ्रिज भयो । २०७१ साउन अन्तिम साताको बाढीपहिरोबाट विस्थापित सुर्खेतसहित बाँके, बर्दिया र दाङका पीडितका लागि घर बनाइदिन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । २०७२ असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले ‘निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७३’ बनाएको छ  । कार्यविधिमा बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितसरह ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवास निर्माण अनुदान दिने उल्लेख छ  । त्यसका लागि केन्द्रबाट बजेट पनि आयो । तर, कार्यविधिको जटिल व्यवस्थाले बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो । कार्यविधिमा घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ  । जग्गा नभएका बाढीपीडितलाई घडेरी खरीद गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ  । सुर्खेतका सूचीकृत बाढीपीडितमध्ये २ सय ५५ को मात्र घर बनाउनलाई जग्गा छ भने ७ सय १६ परिवार जग्गाविहीन छन्  । सुर्खेतजस्तो महँगो ठाउँमा ५० हजार रुपैयाँले जग्गा किन्न सम्भव थिएन । बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडित सरह अनुदान दिने भनिएको कुरा कागजमै सीमित भएको बाढीपीडित मैसरा थापा बताउँछिन् । जग्गा नभएकामध्ये ४ सय ६४ ले मात्र पहिलो किस्ता भुक्तानी लिए । लिएकाले पनि घर बनाउन पाएनन् । बाढीपीडितका अनुसार पहिलो किस्ता ५० हजारबाट जग र प्लिन्थसम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, उक्त निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइने र दोस्रो किस्ताबापत डिजाइन नमूनाअनुसार काम भएको प्रतिवेदनपछि मात्र अन्तिम किस्ताबापत १ लाख रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । सरकारी अनुदान रकम लिने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बाढीपीडितले घर बनाउन नसकेका हुन् । जिल्लामा बाढीपीडितका लागि पर्याप्त बजेट आए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा हालसम्म एउटै घर पनि बन्न सकेको छैन । शहरी विकास भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ आएकोमा ३ करोडमात्र खर्च भएको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितका लागि जिल्लामा रकम नै नआएको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस