मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग : ५ महीनाभित्रै कैलाली क्षेत्रको डीपीआर

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेलमार्ग निर्माणका लागि कैलाली क्षेत्रको डीपीआर र ईआईए ५ महीनाभित्रै सम्पन्न गरिने भएको हो । रेलमार्गलाई चार खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुख्खड र सुख्खड–गड्डाचौकी गरी चार भागमा विभाजन गरी डीपीआर निर्माण अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (सीडीई) प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी गराए । ‘परामर्शदाता तथा विषयगत विज्ञको स्थलगत भ्रमण, अवलोकन, निरीक्षण र सर्वेक्षण कार्य प्रतिवेदन तयारीका लागि यसअघि नै अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने । प्रतिवेदनअन्तर्गत सर्वेक्षण, माटो परीक्षण, रेलमार्ग निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गाको लेखाजोखा, लगत सङ्कलन, आवासीय क्षेत्रमा पर्ने घर र रूखको लगत राख्नेलगायतका काम शुरू गरिसकेको बताइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)सँगै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ, सर्वेक्षण तथा नमूनाका कार्य अघि बढाइएकाले तोकिएकै मितिभित्र काम पूरा हुने इञ्जिनीयर उपाध्यायले बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को परिच्छेद २ दफा ४ बमोजिम वातावरण मूल्याङ्कन तयार गरी जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअन्तर्गत सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र, भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र तथा जैविक क्षेत्रबारे मूल्याङ्कन गरिन्छ । रेलमार्ग विस्तार हुने कैलालीको चौमाला, मसुरिया, उदाशीपुर, पहलमानपुर, दरख, राशिखरझाला, साडेपानी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुडा, दैजी, पीपलाडी, झलारी, देखतभूली र कृष्णपुर क्षेत्रको ९४ किलोमिटर क्षेत्रमा डीपीआरको कार्य र ईआईएको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गत साउनदेखि शुरू भएको कार्य आउँदो दशैंसम्म पूरा गरिने बताइएको छ । सुख्खड–गड्डाचौकी क्षेत्रको रेखाङ्कनमा पर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाको लिखित रायसुझाव लिने कार्यसमेत गरिएको इञ्जिनीयर उपाध्यायले बताए । रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत २० वर्षभित्रमा ४ हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पश्चिम क्षेत्रको रेलमार्गको डीपीआर र ईआईएका लागि मात्रै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस