धनगढी । चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कैलालीका १३ ओटा स्थानीय तहले उत्साहजनक रूपमा विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । माघपछिका २ महीनामा स्थानीय तहको विकास बजेट २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) धनगढीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुल विकास बजेटमा ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसैगरी, गोदावरी नगरपालिकाको ४०, गौरीगङ्गा नपाको २३, घोडाघोडी नपाको ३०, टीकापुर नपाको ३१, भजनी नपाको १६, लम्कीचुहा नपाको १९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । कैलारी, जोशीपुर र चुरे गाउँपालिकाले विकास बजेट १६ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
१३ ओटै स्थानीय सरकारसँग माघ मसान्तसम्म कुल ३ अर्ब ६१ करोड बजेट मौज्दात देखिएको कोलेनिकाले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार स्थानीय सरकारभन्दा जिल्लामा विकासे अड्डाहरूले विकास बजेट तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गरेका छन् ।
खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले चालू आवका विनियोजित कुल २२ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये ११ करोड १७ लाख खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक योजनाले २७ करोड ७१ लाखमध्ये २६ करोड ५५ लाख खर्च गरिसकेको छ । खुटिया–बीपीनगर–दिपायल सडक आयोजनाले १५ करोडमध्ये ७ करोड २४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले १ अर्ब ९२ करोड बजेटमध्ये ९२ करोड खर्च गरेको तथ्याङ्क छ ।
विकासे अड्डाहरूले विकास बजेट तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गरे पनि विकास निर्माण योजनामा प्रगति भने खर्चअनुरूप भएको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महीना बाँकी रहँदा कैलालीमा विकास बजेट ३७ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकृत मदनराज पाण्डेयले बताए । खर्च भएको विकास बजेटले पनि अपेक्षाअनुरूप प्रतिफल दिन सकेको छैन ।