धनगढी । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैङ्क अनिवार्य भने पनि ७ नम्बर प्रदेशका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा अझै बैङ्क पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेशभित्र कुल ८८ ओटा स्थानीय तहमध्ये ५४ ओटा स्थानीय तहमा अझै बैङ्क पुग्न सकेका छैनन् । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पु¥याउने योजना सरकारले अघि सारे पनि ३४ ओटा स्थानीय तहमा मात्रै बैङ्किङ सेवा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क धनगढीको तथ्याङ्क छ । पूर्वाधार, सुरक्षा बिजुलीलगायत सुविधा अभाव भएको भन्दै अधिकांश बैङ्कले शाखा स्थापना गर्न मानेका छैनन् । स्थानीय तहमा बैङ्कको उपस्थिति नभएपछि बैङ्किङ कारोबारका लागि छिमेकी स्थानीय तहमा खुलेका बैङ्कमा जानुपर्ने बाध्यता छ । सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य वाणिज्य बैङ्क पुर्याउने सरकारको योजना गत आर्थिक वर्षदेखि शुरू भए पनि यो प्रदेशको हकमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा तत्कालै शाखा विस्तार गर्न नसकिने वाणिज्य बैङ्कले बताएपछि बाँकी स्थानीय तहमा बैङ्क विस्तार हुन समस्या भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावले बैङ्क शाखा स्थापना गर्न सम्भव नभएको राष्ट्र बैङ्कमार्फत सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ । कपितय तहहरूमा भने बैङ्क जान अनिच्छुक देखिएको बैङ्कर्स क्लब धनगढीका अध्यक्ष टेकराज भट्टको भनाइ छ ।
कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडी जिल्लाका ठूला बजार तथा सदरमुकाम केन्द्रित बैङ्कहरू ग्रामीण भेगमा जान पूर्वाधार र सुरक्षा विषय उठाउँदै जान मानिरहेका छैनन् ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशमा २०७४ मङ्सिर मसान्तसम्म १ सय ४२ वाणिज्य बैङ्क, ३२ विकास बैङ्क, २ वित्त कम्पनी र १ सय ३२ लघुवित्त विकास बैङ्क गरी ३ सय ८ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना भएका छन् । यहाँ ९२ एटीएम बुथ स्थापना भएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जनसङ्ख्यासँगको अनुपात हेर्दा प्रतिसंस्था ८ हजार २ सय ८८ हुन आउँछ । प्रदेशअन्तर्गतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा २०७४ असार मसान्तसम्ममा कुल ४१ अर्ब ३० करोड निक्षेप रहेको छ भने कर्जाका रूपमा ४४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको तथ्याङ्क छ । प्रवाह भएको कर्जामध्ये ४ दशमलव ७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र ३२ दशमलव ४ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।