वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने गृहकार्य शुरू भएको छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले डिजिटल प्रदेश निर्माणको थालनी गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘समृद्ध नेपालका लागि डिजिटल कर्णाली’ भन्ने मूल नारासहित तयार गरेको प्रतिवेदन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई बुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वेबसाइट सञ्चालन, विद्युतीय हाजिरी र सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ । कार्यदलका सदस्य एवम् क्यान महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पूर्णदेव अधिकारीका अनुसार प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ईलाइब्रेरीसहितको कम्प्युटर ल्याब जडान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखी डिजिटल लाइटको ट्राफिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न र दुर्घटना भएको खण्डमा तत्काल उद्धार कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जीपीएस जडान गरिनेछ ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयलाई लेसपेपर गर्दै जाने, दशओटै जिल्लामा विद्युत् तथा इण्टरनेटको पहुँच पुर्याउन विस्तार गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य शहरमा वाइफाई हटस्पट पनि जडान गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न, पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
त्यस्तै प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएका डाटा सेण्टरको स्थापना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभरिको डाटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्नका लागि डाटा सेण्टरको स्थापना गरिन लागेको हो । कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउनको लागि तीन चरणमा काम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको बजेट, विद्युत् सेवा र इण्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्य अगाडि बढाइने छ ।