विराटनगर जुट मिल्सको सामान बेच्न खुला

विकास भट्टराई

काठमाडौं । विराटनगरस्थित विराटनगर जुट मिल्सको सम्पत्ति विक्री गर्न रोक लगाइएको सरकारी निर्देशनलाई बदर गरी सर्वोच्चअदालतले संस्थामा रहेका सामानहरू विक्री गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ । न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र मीरा खड्काको संयुक्त इजलाशले उक्त जुट मिल्सका सामानहरू विक्री गर्न रोक लगाइएको सरकारी निर्देशनलाई बदर गरेको हो । मिल्सको अति महत्त्वपूर्ण पुराना सामान विक्री गर्न टेण्डर आह्वान गरी निश्चित गरिसकेपछि २०७४ वैशाख ६ गते सरकारले निर्णय गरी त्यस्ता सामान विक्री गर्न नपाउने गरी पत्र पठाएको थियो । सरकारी सो पत्रले कम्पनीको हक अधिकारमा हनन भएको बताउँदै मिल्सका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले २०७४ वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदनमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७ लाई मूल रूपमा आधार बनाइएको थियो । सो दफामा कम्पनी ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनी अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र कम्पनीले सो ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरहको चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचविखन गर्न पाउने गरी उल्लेख गरिएको छ । उक्त जुट मिल्समा सरकारको ४६ र अन्य सर्वसाधारणको ५४ प्रतिशत शेयर रहेको छ । त्यसको सञ्चालक समितिमा सरकारका ३ र अन्य शेयरधनीबाट ४ गरी ७ जना हुने व्यवस्था प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा रहेको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले बाटो विस्तार गर्न जुट मिल्सको जग्गा पनि लिन लागेकाले मिलमा रहेको ढलौट घर पनि भत्काउन लागिएको थियो । सो घर भत्काएर निस्किएका सामान, इँटा र काठबाटी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतले रीट निवेदनमा माग भएबमोजिमको अन्तिम आदेश जारी गरेका कारण त्यस्ता सामानहरू अब विक्री गर्न कम्पनीले सक्ने भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस