स्थानीय सरकारको १ वर्ष : कानून निर्माणमा ढिलाइ

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको १ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हालसम्म पाँचओटा मात्र कानून निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले थप कानून निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको जानकारी दिए । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले १ वर्षको अवधिमा आर्थिक ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि मात्रै पारित गरेको छ । शिक्षा ऐन र सहकारी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गरी विधेयक समितिमा पठाइसकिएको छ । तर, अन्य ऐन निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेलले केही ऐन र कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टका आधारमा विधेयक समिति गठन गरी अध्ययन थालिएको जानकारी दिए । भेरीगङ्गा र वीरेन्द्रनगर मात्र होइन, सुर्खेतका नौओटै स्थानीय सरकारले कानून निर्माणमा ढिलाइ गरेका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकाले पनि हालसम्म पाँचओटा मात्रै ऐन पारित गरेको छ ।कानून निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको अलमलले गर्दा पनि ढिलाइ भएको छ । कतिपय कार्यविधिहरू सङ्घीय ऐनका नियमावलीलाई आधार मान्दै स्थानीय सरकारले पनि तयार पारेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहले छुट्टै बनाउनुपर्ने ऐन एकआपसमा बाझिन सक्ने भएकाले केही ऐन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । संविधानले ऐन बनाउन अधिकार दिए पनि घुमाएर केन्द्रले प्रयोग गर्ने भएकाले काम, कर्तव्य बीचैमा बाझिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस