विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपमाथि सुझाव माग

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मस्यौदा तयार पारेको छ । कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामै समेटी शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन तथा सङ्घीय संरचनाअनुरूप लागू हुने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । २०७३ पुसदेखि शुरू गरिएको प्रारूप निर्माणका क्रममा विशेषज्ञ एवम् विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया समेटिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । ‘वर्तमान विश्वव्यापी परिवेश तथा हामीकहाँ रहेको पाठ्यक्रमसमेतको विश्लेषण गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ उनले भने । विद्यार्थी केन्द्रित र बालमैत्री शिक्षण विधि अपनाई शिक्षणमा भन्दा निरन्तर सिकाइमा जोड दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसका लागि विद्यार्थीको सहभागितामा योजना निर्माण, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, समस्या समाधान, आविष्कारमुखी अध्ययन तथा प्रवर्तनमुखी शिक्षणपद्धति अपनाउनुपर्ने भनिएको छ । प्रस्तावित पाठ्यक्रमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति आवश्यक स्वावलम्बी, शीपयुक्त, चरित्रवान् जनशक्ति उत्पादन हुने विश्वास केन्द्रले लिएको छ । विश्वव्यापी चेतनासहित राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्नेगरी पाठ्यक्रम तयार गर्न लागिएको केन्द्रले बताएको छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा आवधिक परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा भर पर्ने पद्दतिमा परिवर्तन हुने प्रारूपमा बताइएको छ । कक्षा १–३ मा पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन, ४–५ मा ५० प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कन र ५० प्रतिशत आवधिक निर्णायक मूल्याङ्कनका माध्यमबाट विद्यार्थीको उपलब्धिको लेखाजोखा हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ६ र ७ कक्षामा ६० प्रतिशत आवधिक निर्णायक मूल्याङ्कनबाट र ४० प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कन गरिने भनिएको छ । कक्षा ८–१२ का लागि निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई विधिबाट मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ । कक्षा ८, १० र १२ को अन्तिम परीक्षा क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेकका सम्पूर्ण परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित विद्यालयकै हुन्छ । केन्द्रीय तहमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकाय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोगलगायत विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूबीच समन्वयका आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला र स्थानीय तहमा भइरहेका साझेदारी तथा समन्वयलाई सुदृढ र विस्तार गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । पहिलोपटक विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ सालमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सोहीअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास र परिमार्जन गरिएको थियो । समसामयिक परिवर्तनलाई समेटी २०७१ सालमा उक्त प्रारूपमा परिमार्जन गरिएको थियो । पूर्णाङ्क हट्यो अबको पाठ्यक्रममा पूर्णाङ्कको सट्टा पाठ्यघण्टा र वार्षिक कार्यघण्टाको संरचना अपनाइने प्रारूपमा उल्लेख छ । आधारभूत र माध्यमिक समूहतर्फ विषयका आधारमा पाठ्यघण्टा छुट्याई वार्षिक कार्यघण्टा निर्धारण गरिएको छ । तर, प्रारम्भिक बालशिक्षामा भने पाठ्यघण्टा छुट्याइएको छैन । यसमा समग्रमा १ दिनमा ४ घण्टा ३० मिनेटका दरले आधारभूत शीप सिकाइ र विषयगत शीप सिकाइ गरी कुल ५ सय ७६ वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ । यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका विधागत विषयहरूमा ४० प्रतिशत पाठ्यभारको सैद्धान्तिक र ६० प्रतिशतको प्रयोगात्मक सिकाइ हुने भनिएको छ । विषय छनोट मातृभाषा र स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री प्रदेश/स्थानीय तहको सहयोगमा विद्यालय आफैले निर्माण गर्ने । अन्य विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गर्दै जाने कुन समूहमा कुन शिक्षा पाठ्यक्रम तयार पार्दा आभारभूत तह र माध्यमिक तहको आधारमा पाठ्यक्रम तयार पारिएको छ । यसमध्ये आधारभूत समूहमा १–३, ४–५ र ६–८ गरी पाँच तहमा छुट्याइएको छ । यो समूहको कक्षा ६–८ को शिक्षण साधारण शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, गोन्पा तथा विहार शिक्षा, मदरसा शिक्षाका रूपमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । आधारभूत शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था पनि यसै पाठ्यक्रमअनुसार हुने उल्लेख छ । यसका लागि केन्द्रले लचिलो समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्ने प्रारूपमा खुलाइएको छ । माध्यमिक समूहमा ९–१० र ११–१२ गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये कक्षा ९–१० का लागि साधारण शिक्षा, संस्कृत÷वेदविद्याश्रम÷गुरुकुल शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार हुने भनिएको छ भने परम्परागत शिक्षा समूहमा गोन्पा शिक्षा र मदरसा शिक्षालाई राखिएको छ । यसैगरी कक्षा ११ र १२ का लागि साधारण शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार, संस्कृत शिक्षा तोकिएको छ । साथै, परम्परागत धार्मिक शिक्षा समूहअन्तर्गत गुरुकुल, गोन्पा र मदरसा शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस