चापाकोटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवामा रहेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्ने गरी भएको निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न सोमवार आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । सरकारी तलब खानेहरूका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाउनुपर्ने गरी पहिलो पटक स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध उक्त नगरपालिकावासी डिल्लीराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नगरपालिकाले गत चैत २५ गते र वैशाख २ गते सो निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा तलब र अन्य सुविधाबाट वञ्चित गरिने पनि उल्लेख गरिएको थियो । निर्णयमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी विद्यालयको रेखदेख तथा उन्नति र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नलाई अनिवार्य गराउनु हाललाई नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को प्रावधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पहुँचको हक, धारा ३९ मा बालबालिका हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वको विकासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा संविधानमा भएका ती व्यवस्थाको स्मरण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३(१) र २३(२) (ख) को पनि स्मरण गराएको छ । ती दफामा बालकको हितको संरक्षण गर्नु संरक्षकको मुख्य कर्तव्य भएको र संरक्षकले बालकको बौद्धिक विकासमा सघाउ पु¥याउने किसिमको शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । चापाकोट नगरपालिकाले गरेको निर्णयबमोजिम भरखर विद्यालय भर्ना हुन उमेर पुगेकादेखि निजी स्तरका विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढिरहेका विद्यार्थीसमेतलाई लागू हुने देखिएको सो विवादसँग सम्बन्धित कानून व्यवसायी अमर थापाले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । उनले नगरपालिकाको निर्णयले सयौं विद्यार्थी अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चापाकोट नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने विद्यार्थीको पठनपाठनमा अनिश्चितता उत्पन्न भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस