जडीबुटी उत्पादनमा अग्रणी प्रदेश –७ : वार्षिक १६ लाख किलो जडीबुटी उत्पादन

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । प्रदेश नम्वर ७ (साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र)मा वार्षिक १६ लाख किलो विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी उत्पादन हुने गरेको छ । प्रदेशभित्रका नौ जिल्लामा धेरै जडीबुटी उत्पादन हुने गरे पनि जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नहुँदा कौडीका निर्यात हुने गरेको छ । जडीबुटीको उचित दोहन र जडीबुटी प्रशोधन कारखाना नहुँदा त्यसको लाभ प्रदेशवासीले लिन नसकेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । कुल भूभागको ५७ दशमलव ९६ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको यस प्रदेशमा सामुदायिक वनको अवधारणाअनुरूप उपभोक्ता समितिमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको भए पनि जडीबुटीबाट अपेक्षाअनुरूप लाभ लिन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । तुलनात्मक रूपमा जैविक विविधतामा सम्पन्न यस प्रदेशको वन क्षेत्रमा ७१ जातका गैरकाष्ठ वन पैदावार र सयौं जातका जडीबुटी गरी वार्षिक १६ लाख किलोभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले सार्वजनिक गरेको ७ नम्वर प्रदेशको श्वेतपत्रले देखाएको छ । प्रदेश जडीबुटीको भण्डार भए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको मन्त्री बोहराको प्रतिक्रिया छ । यो प्रदेशमा आयात–निर्यात नाका नभएका कारण यहाँ उत्पादित जडीबुटी प्रशोधन र निकासीका लागि नेपालगञ्जको भर पर्नुपरेको जडीबुटी सङ्कलकको गुनासो छ । पहाडी जिल्ला दार्चुलामा पाइने यार्सागुम्बा नेपालमै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । यस प्रदेशमा ८ लाख ९३ हजार क्यूफिट काठ विक्रीबाट आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मात्रै २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ । उक्त अवधिमा गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट १ करोड १६ लाख राजस्व असुली भएको हो । जडीबुटीका लागि भर्जिन ल्याण्ड यस प्रदेशमा वनमा आधारित उद्योग तथा जडीबुटी प्रशोधन कारखाना खोल्नेतर्फ राज्यको ध्यान जाने हो भने औषधिका लागि कञ्चापदार्थ होइन ट्याबलेट निर्यात गरेर दीर्घकालीन आय–आर्जन गर्न सकिने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी बताउँछन् । सरकारले धनगढीको राजपुरमा आयुर्वेदिक औषधालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर कारखाना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरे पनि निर्माणले अपेक्षित गति नलिँदा जडीबुटी प्रशोधन र निकासीका लागि मध्यपश्चिमकै भरपर्नुपर्ने अवस्था रहेको निजीक्षेत्रको दुखेसो छ । जडीबुटीमा व्यावसायिकताको विकास र कृषिमा आधुनिकीकरण नभएसम्म प्रदेशवासीको आयश्रोतमा वृद्धि नहुने उद्योगी मनोज अग्रवाल बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस