बजेटमा शिक्षाक्षेत्र : शिक्षा सेवाशुल्क खारेज

ममता थापा

काठमाडौं । सरकारले शिक्षासेवाको प्रयोगबापत असुल हुँदै आएको शिक्षासेवा शुल्क (कर) खारेज गरेको छ । यसअघि निजी विद्यालयले तिर्दै आएको १ प्रतिशत उक्त करलाई खारेज गरिएको हो । विद्यालयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चर्को शुल्क उठाउँदा उक्त करको भार अभिभावकमा पर्दै आएको थियो । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरूप शिक्षासेवा शुल्क करको खारेजीले संस्थागत र सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल नहट्ने तर्क शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेर शिक्षाको आकार साँघुरो बनाए पनि कार्यक्रम भने स्वागतयोग्य छन् ।’ सरकारले कुल बजेटको १० दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको छ । ‘बजेट २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता सरकार तथा राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘तर विज्ञान तथा प्रविधिसमेतलाई शिक्षासँग जोड्दा पनि १० दशमलव २३ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेन ।’ बालबालिकाहरू भर्ना हुने, तर हाजीर नहुने, बीचैमा कक्षा छोड्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्न सरकारले बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइएको छ । साथै, भौगोलिक विकटता तथा शारीरिक अपाङ्गता जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आवासीय शिक्षाको बन्दोबस्त गरिने भएको छ । साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने सरकारको भावी कार्यक्रमले समेत बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन सक्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी २ वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने भएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इण्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गर्ने भनिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने भएको छ । त्यस्तै, रोजगारीतर्फ उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमार्फत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. ७ लाख ऋण उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । यद्यपि, यसअघिका शैक्षिक ऋण कार्यक्रम भने खासै प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि व्यवस्था सरकारले भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयका विद्यार्थीका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसैगरी नेपाली साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, दोभासे तालीम र यसको व्यावसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । यस्तो शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्‍याउने सरकारी योजना छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप रू. ८४ करोड ३ लाख छुट्याइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को पुनःसंरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालीम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इण्टर्नशिपको रूपमा परिचालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा सङ्कायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इण्टर्नशिप गर्नुपर्ने भएको छ । मातृभाषा शिक्षा सरकारले मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण पछिल्लो समय शिक्षक दरबन्दीको असमान वितरण हुँदै आएकोमा अब सरकारले विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थासमेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने भएको छ । माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयलाई थप अनुदान दिन लागिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस