पश्चिम सेती कार्यान्वयनमा सघाउन लगानी बोर्डलाई आग्रह

वीरेन्द्र भट्ट

जेठ २५, धनगढी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेती कार्यान्वयनमा सघाउन ७ नम्बर प्रदेश सरकारले लगानी बोर्डसँग आग्रह गरेको छ । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको उक्त आयोजना लगानी बोर्डको कार्ययोजनाभित्र परेपछि प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले माग गरेको हो ।

लगानी बोर्डले शुक्रवार धनगढीमा आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्र सरकारको बजेटपछि आफ्नो प्रदेशले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला लगानी बोर्डको टोली आएर लगानी सम्भाव्यताका विषयमा अवगत गराउनु स्वागतयोग्य भएको बताए । पश्चिम सेती आयोजना केन्द्र सरकारको देखाउँने दाँत मात्रै भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौदेखि अन्यौलता देखिएकाले अब वैदेशिक लगानी भित्र्याएर वा सरकार आफैले लगानी गर्नेगरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । क्षमता घटाएर भएपनि आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले लगानी बोर्डले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका योजनाहरु मात्रै हेर्दै आएकाले प्रदेशले लगानी बोर्डसँग गरेका अपेक्षा र सम्वृद्धिका लागि प्रदेशस्तरबाट आवाज उठ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक प्रदेशमा छलफल चलाएको जानकारी गराए । वैदेशिक लगानी बिना प्रदेशको आर्थिक सम्वृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै निर्देशक अधिकारीले विश्वमा अमेरिकापछि सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुक चाइना भएको बताए ।

नेपालमा अहिलेपनि वैदेशिक वातावरण बन्न नसकेका कारण ठुला लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकिएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘७ नम्बर प्रदेशले केन्द्रबाट १४ दशमलव ३८ अर्बको बजेट प्राप्त गरेको अवस्थामा मेगा प्रोजेक्ट बनाएर लगानी योग्य वातावरण बनाउनमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भए यो प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समस्या देखिदैन ।’ १४ वर्ष अध्ययन गरेर छोडेको पश्चिम सेती आयोजना चाइना थ्री गर्जेजले बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै निर्देशक अधिकारीले यो प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), २४ किलोमिटर लामो खप्तड–दीपायल केबुल कार, बडिमालिका केबुलकार, लम्की–तिकुनिया–अत्तरिया–उत्तराखण्ड निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले लगानी बोर्डको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । यस प्रदेशका सम्भावनाहरुलाई उचित रुपमा दोहन गर्न सके आत्मनिर्भरताको मार्गमा पुग्न सकिने बताउँदै उनले ठुला योजना पूर्वमा मात्रै केन्द्रित भएकाले लगानी बोर्डले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा सहभागीहरुले पश्चिम सेती, अपर कर्णालीबाहेक खासै योजना लगानी बोर्डको कार्ययोजनाभित्र नपर्नु दुःखद भएको गुनासो गरे । केन्द्र सरकारले हेर्ने प्रदेशभित्रका सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कछुवा गतिमा देखिनु नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुको पुरानै मानसिकताको उपज भएको बताए । प्रदेश समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, पूर्वाधार तथा जडिबुटी महत्वपूर्ण भएपनि त्यसको सामान्य सम्भाव्यता अध्ययनसम्म नभएका कारण विकासमा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडी पर्न गएको निजी क्षेत्रको भनाई छ ।

प्रदेश सांसद लीलाधर भट्टले ७ नम्बर प्रदेशबाट वर्षेनि ठुलो परिमाणमा भारतका विभिन्न शहरहरुमा ढुङ्गा गिट्टी अवैध रुपमा निर्यात हुने गरेको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि ढुङ्गा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]