कर्णालीलाई सुकुम्वासी मुक्त क्षेत्र बनाईने, दश वर्षभित्र सबैको आफ्नै घर

आकाश तारा बयक

जेठ २७, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई सुकुम्वासी मुक्त क्षेत्र बनाईने भएको छ । भूमि सम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधानका लागि ‘भूमि आयोग’ मार्फत कर्णालीलाई सुकुम्वासी मुक्त क्षेत्र बनाउन लागिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आईतवार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा भने, ‘अब कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी हुने छैनन् ।’ मञ्चको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढी पीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोगलगायतका समस्या सरकारले आयोग मार्फत निराकरण गर्ने बताए ।

‘गाँस, बास र कपास प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेशका सबै नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।’ उनले अबको दश वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुने दाबी गरे । त्यसका लागि सरकारले एकिकृत वस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउँदै गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राकृतिक तथा अन्य कारणले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारेर सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बसोवासको व्यवस्था गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, वेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने बताए । ‘भूमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडीमै बसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘भूमिहिनका समस्या सामाधान गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले लागि परेको छ ।’ भूमिहिनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी निकायले भूमिहिनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र वेवास्ता गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समस्या सामाधानका लागि ९ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]