कर्णाली प्रदेश : जनप्रतिनिधिको तलबमा मासिक ३ करोड खर्च

विनोद लम्साल

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबमा मासिक ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने भएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधामा नै ठूलो रकम खर्च हुने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संसद्मा टेबुल भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि गाउँकार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यसम्मलाई सेवासुविधाका नाममा मासिक तलब दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा गरिएको प्रस्तावअनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको तलब ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र सदस्यहरूको १५ हजार निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको तलब ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, नगरपालिकाभित्रका वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ९ हजार र सभाका सदस्यको ७ हजार तलब निर्धारण गर्न विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीका गाउँपालिका प्रमुखको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूको ८ हजार र सभाका सदस्यहरूको ६ हजार तोक्न प्रस्ताव गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ । १० ओटा जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा १० ओटा जिल्ला समन्वय समिति, २५ ओटा नगरपालिका र ५४ ओटा गाउँपालिका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७९ स्थानीय तहमा ६ सय ९७ ओटा वडा छन् । यसका आधारमा यहाँका जनप्रतिनिधिको मासिक तलब मात्रै ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि यसबाहेक सञ्चार, मसलन्द, इन्धन, यातायातलगायतका सुविधा छुट्टै दिने गरी विधेयक तयार पारिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस