वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महीनाका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटमध्ये हालसम्म ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयकै बेवास्ताका कारण उक्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारकै एक मन्त्रालयले हालसम्म बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारीसमेत लिएको छैन ।
निकै महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित छोटो अवधिको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार उक्त बजेट कार्यान्वयनमा भने असफलतातिर छ । प्रदेश सरकार स्रोतकै अनुसार अब बाँकी रहेको अवधिमा सरकारले विनियोजन गरेको सम्पूर्ण बजेट खर्च हुने सम्भावना कम छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ विनियोजन भएको ४३ करोड ९१ लाख बजेटमा ३ करोड ४८ लाख र पूँजीगततर्फ ४० करोड ८९ लाखमध्ये हालसम्म १ करोड ७५ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ । विनियोजित बजेट विकासमा भन्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै भएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि प्रदेश सरकारले रातो किताब नै ल्याएको छैन ।
बजेट खर्च नगर्ने दुई निकाय
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अन्य निकायले केही मात्रामा भए पनि बजेट खर्च गरेका छन् । तर, दुईओटा निकायले भने बजेट खर्चको अख्तियारी नै नलिएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्चका लागि अख्तियारी नै लिएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजन भएको बजेट खर्चिन आवश्यक संयन्त्र अभावका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयहरूले जानकारी दिएका छन् ।