कर्णालीको बजेट : त्रिदेशीय सडकलाई बेवास्ता

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भारत–नेपाल–चीन (तिब्बत) जोड्ने हालसम्मकै छोटो र सजिलो मानिएको सडकलाई बेवास्ता गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रवार ल्याएको बजेटमा सामरिक तथा व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत महŒवपूर्ण मानिएको चिसापानी–गुटु–मङ्गलसेन सडकलाई सम्बोधन गरिएको छैन । भारतको तिकुनिया–कतरनियाघाट हुँदै बर्दियाको राजापुर, कैलालीको चिसापानी, सुर्खेतको घाटगाउँ, गुटु र मङ्गलसेन हुँदै बाजुरा–हुम्लाको हिल्साबाट तिब्बत जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणमा प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगर्दा यहाँका सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन् । बजेटले उक्त सडकलाई समेट्न नसक्दा पश्चिम सुर्खेतका बासिन्दाले केन्द्र सरकारसँग सीधै लबिङ गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावतलाई आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश संसद्मा पश्चिम सुर्खेतको कमजोर उपस्थितिले त्रिदेशीय सडक नै अन्योलमा पारिएको स्थानीयको गुनासो छ । चौकुनेका स्थानीय काशीराम देवकोटाले भने, ‘कैलालीको चिसापानी, सुर्खेतको गुटु, अछाम र बाजुरालाई तराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको यो सडक शुरू भएको साढे ५ दशक भयो,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि बजेट नछुट्ट्याउँदा निर्माण नै अलपत्र परेको छ ।’ अहिले यस क्षेत्रका नेताहरूले पनि आफ्नो भाषणमा त्यो सडकको चर्चा छोडिसकेको उनको भनाइ छ । २०२८ मा अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी–गुटु–जङ्गलघाट–मङ्गलसेन सडक निर्माणका लागि तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेका थिए । उनको कार्यकालमा सडकको योजना त बन्यो । तर, त्यसले अहिलेसम्म गति लिएको छैन । अहिले धनगढी–अत्तरिया–डँडेलधुरा हँुदै मङ्गलसेनसम्म ३ सय किमी पक्की मोटरबाटो छ । तर, चिसापानी–गुटु–जङ्गलघाट–मङ्गलसेन सडकको दूरी १ सय १० किलोमिटर मात्र र यो सडक निर्माणमा राज्यको ध्यान नपुगेको अछामका प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बताए । सडकका लागि अछामको तर्फभन्दा पनि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको तर्फबाट बजेट छुट्याउन जरुरी रहेको अछाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बताए । प्रदेश ६ को समृद्धिसँग जोडिएको सडक बजेटमा पर्नुपर्ने उनको माग थियो । मध्यपश्चिम नेपालको हिमाल, पहाड र तराई जोड्न उक्त सडकको निर्माण अपरिहार्य रहेको सांसद रावतको भनाइ छ । यो सडक बन्न सके सुर्खेत, अछाम, कैलाली, बाजुरा, डोटी र कर्णाली अञ्चलका ४ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस