धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशको सञ्चालनमा रहेको एकमात्र धनगढी विमानस्थलको ३० वर्षे गुरुयोजना बनाउन लागिएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको धनगढी विमानस्थल कार्यालयले बताएको छ । ६ महीनामित्रै गुरुयोजनाको काम सक्नेगरी कन्सल्टेण्ट नियुक्त गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
२०३२ सालमा बनेको उक्त विमानस्थलको कालोपत्र २०६२ सालमा गरिएको हो । विमानस्थलको ३० वर्षे गुरुयोजना सम्पन्न भएलगत्तै पुनः कालोपत्रसहितको स्तरोन्नति गरिने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत निर्मित धनगढी विमानस्थलको धावनमार्ग १ हजार ८ सय मिटर लामो छ, जुन त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलपछिको सबैभन्दा लामो हो । यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन स्थानीयले दबाब दिन थालेका छन् । यसलाई भारतको दिल्लीसम्म सेवा दिन सक्नेगरी स्तरोन्नति गर्न यहाँको निजीक्षेत्रले सरकारलाई दबाब दिन थालेको हो । दुईओटा टर्मिनल टावर भएको धनगढी विमानस्थलको नाममा हाल ७० बिगाहा ८ कट्ठा जमीन रहेको विमानस्थल कार्यालय, धनगढीका प्रमुख छविसिंह ठकुल्लाले जानकारी दिए । विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ९१ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले बताए ।
धनगढी विमानस्थलबाट हाल एटीआर, सीआरजे र एमए ६० जहाजमार्फत काठमाडौं–धनगढी र धनगढी–काठमाडौं दैनिक पाँचओटा उडान हुँदै आएको छ । विमानस्थलमा २०७४ चैतदेखि बुद्ध एयरले रात्रिकालीन उडान शुरू गरेको कार्यालय प्रमुख ठकुल्लाले बताए ।
यो विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन राज्यले धेरै खर्च गर्नुनपर्ने पर्यटन व्यवसायी मायाप्रकाश भट्टले बताए । धनगढी विमानस्थलमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी भट्टले विमानस्थल कालोपत्रका लागि २०६२ सालमा यहाँका रिक्सा मजदूरदेखि उद्योगी व्यवसायीबाट १ करोड ५० लाख चन्दा सङ्कलन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको सम्झँदै उनले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आफूहरू पुनः चन्दा उठाउनसमेत तयार रहेको प्रतिबद्धता गरे ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ७ नम्बर प्रदेश धनगढीले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सहभागी थिए । यस प्रदेशभित्रका विमानस्थल र पर्यटकीय सम्पदाको विषयमा आइतवार धनगढीमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री अधिकारी शनिवार धनगढी आइपुगेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डअन्तर्गत गठित विज्ञ टोलीका सदस्य सञ्जय चौधरीले विमानस्थलको परिचय, सम्भावना, चुनौती र अपेक्षा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीले धनगढी विमानस्थललाई १८ सयबाट २५ सयमिटर बनाई भारतको दिल्लीसम्म उडान गर्न सकिनेगरी स्तरोन्नतिका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्रीसँगै आएका नागरिक उड्डयनन प्राधिकरणका अधिकारीले अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन ४ सय १० बिगाहा जमीन आवश्यक पर्ने सुझाए ।