कर्णाली प्रदेश : निजीक्षेत्रलाई १० वर्षसम्म कर छूट

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म कर छूटको योजना ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारको बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको समग्र विकासका लागि पूँजी अपरिहार्य रहेकाले लगानी भित्र्याउन कर छूटको योजना ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले निजीक्षेत्रबाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट सङ्कलन हुने कर तथा राजस्वमा १० वर्षसम्म छूट हुने व्यवस्था मिलाइदिन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूका लागि विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवम् लगानीको व्यवस्था गरिदिन पनि सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवम् अन्तरराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सङ्घीय सरकारसँग स्वीकृति पनि मागेको छ । ‘वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्न विकास साझेदार दातृनिकाय र वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुमति माग्ने निर्णय भएको छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन् । प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशमा उद्योगधन्दा खोल्दा कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै पनि कर नलाग्ने योजना ल्याउने तयारी भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, जडीबुटी तथा अन्य उद्योग खोल्नका लागि सो व्यवस्था घोषणा गर्नेछ । ‘कर्णाली प्रदेशमा अब आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सबै निजीक्षेत्रको साथ खोजेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि निजीक्षेत्रको लगानी सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ, होटल र रेष्टुराँ तथा ठूलो होटल खोल्न आवश्यक नीतिनियम बनाउने र लगानीकर्तालाई सहज बनाइनेछ । ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि लगानीको आवश्यकता छ, अहिलेकै अवस्थामा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आउने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले कर्णालीमा लगानी रहने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगबाट १० वर्षसम्म कर र राजस्वमा छूट दिन सङ्घीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको समृद्धिका लागि ६ ओटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस