धनगढी । प्रदेश नम्बर ७मा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको काम सुस्त देखिएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर वीरसिंह धामीका अनुसार सो आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरको काम शुरू भएको १२ वर्षमा १३ किलोमिटर मात्रै बनेको बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सिँचाइको मूल नहर निर्माण शुरू भएको थियो । हालसम्म नहर निर्माणमा रू. २ अर्ब खर्च भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा रू. ३ अर्बको काम गर्न टेण्डर स्वीकृत भएको धामीले बताए । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि रू. २९ करोड मात्रै बजेट दिँदा आयोजनाको काम अझ सुस्त हुने देखिएको छ । त्यसैले आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिन बेलैमा जनप्रतिनिधिले पहल गर्नुपर्ने स्थानीयले सुझाव दिएका छन् ।
आयोजना अन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि चुरेफेदी हुँदै कैलालीको गेटा र कञ्चनपुरको त्रिभुवनवस्तीसम्म १ सय ५१ किमी मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त नहरबाट करीब ४० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । प्रदेशका ठूला आयोजनाको निर्माण नै सुस्त देखिएपछि त्यसको खबरदारी गर्न स्थानीयले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
खेतीयोग्य जमीनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउन निर्माण भइरहेको आयोजना अहिलेकै गतिमा सम्पन्न भएमा कम्तीमा ४० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । भएको जग्गा सो अवधिमा प्लटिङ गर्दै सकिएमा आयोजनाको औचित्य नहुने अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सदस्यहरूले ध्यान दिएका छैनन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले आयोजना शुरू गराएको दाबी गराए पनि त्यसका लागि कञ्चनपुरबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले प्रतिपक्षमा भएको भन्दै चासो देखाउन छोडेका छन् । तर, पूर्वमन्त्री रमेश लेखक वर्तमान सरकारले नै आयोजनालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाउँछन् ।
सन् २००१मा ११ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको २०१५मा लागत अनुमान बढेर रू. २७ अर्ब पुगेको छ । आयोजना शुरू गर्दा २०१८ मा सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले सन् २०२२मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।