सुर्खेत । उच्च अदालत, सुर्खेतले गत आवमा साढे ३ सयभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । अदालतले कुल ४ सय ४२ मुद्दामध्ये ३ सय ७८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो । अदालतको तथ्याङ्कअनुसार फछ्र्योट हुन बाँकी मुद्दामध्ये थुनुवा ८, प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा १७, साना प्रकृतिका मुद्दा १०, रिट निवेदन ७ र अन्य २२ ओटा छन् । यीमध्ये अधिकांश मुद्दा दर्ता भएको समयदेखि १ वर्ष अवधिमै अदालतले फैसला गरेको मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले बताए ।
न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन अदालतले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दाबी पोखरेलले गरे । यद्यपि, अदालतले गरेका फैसला लामो समयदेखि कार्यान्वयन नहुँदा बोझ वहन गर्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम जिल्ला अदालतबाट दोषी देखिएका व्यक्तिहरूबाट ३ हजार ६४ वर्ष ७ महीना कैद भुक्तान गराउन बाँकी छ । यस्तै, जरीवानातर्फ ४ करोड १४ लाख ४१ हजार ६८ रुपैयाँ ३ पैसा असुल हुन बाँकी छ । अन्य मुलुकमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकिरहेको टिप्पणी उनले गरे । फैसलापछि फरार रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अदालतले प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरे पनि अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अदालतका अनुसार गत आव सुर्खेतबाट २ करोड ६० लाख ४१ हजार ३१ रुपैयाँ जरीवाना उठाउन बाँकी छ । त्यस्तै, दैलेखबाट २ करोड ८८ लाख ८ हजार ३९ रुपैयाँ, जाजरकोटबाट ६४ लाख ९१ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ, सल्यानबाट २८ लाख ४६ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ र रुकुमबाट ३१ लाख ७४ हजार ४२ उठाउन बाँकी रहेको छ । गत आवमा अदालतले कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट २ करोड ३४ लाख ७८ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ मात्र जरीवाना असुल गरेको थियो ।