प्रदेश प्रहरी गठनका लागि कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति
Aug 10, 2018
 
प्रदेश समाचार
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत नहुने भएकाले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
बैठकले प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) एवम् अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, संवर्द्धन एवम् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सार्वजनिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सङ्घसंस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।