लघुवित्तको नाफामा ९% वृद्धि

मल्लिका घिमिरे

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ३६ कम्पनीको नाफा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो आवमा यी कम्पनीको नाफा रू. ३ अर्ब ६८ करोड थियो भने गत आवको चौथो त्रैमासमा बढेर रू. ४ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । यीमध्ये २२ कम्पनीको नाफा बढेको छ भने १४ कम्पनीको नाफा घटेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशत नाफा आर्जन गर्ने आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको नाफा २ सय २४ प्रतिशत बढेको छ ।

अघिल्लो आवमा रू. ६ लाख १९ हजार नाफा रहेको गत आवमा बढेर रू. २० लाख १० हजार पुगेको छ । कम्पनीको खुद व्याज आम्दानी सँगै सञ्चालन मुनाफा बढेपछि नाफा बढ्न पुगेको हो । नाफा घट्नेमा नयाँ नेपाल लघुवित्त रहेको छ । गत आवमा कम्पनीको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ७८ प्रतिशत घटेको छ । असार मसान्त सम्ममा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेकाले नाफा घटेको हो । नेप्सेमा ३७ ओटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत छन्, यीमध्ये ३६ ओटा कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने चौथो वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेको छैन् । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सुविधा दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा आएका हुन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यक्ति तथा संस्थाको विकासका लागि यी कम्पनीले सेवा दिने गरेका छन् ।

लघुवित्त कम्पनीले वाणिज्य बैङ्कबाट ८ देखि १४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा लिने गरेका छन् । यद्यपि, वाणिज्य बैङ्कसँग १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा नाफा घट्न पुगेको लघुवित्त सङ्घका रामचन्द्र जोशी बताउँछन् । लघुवित्तले लिने कर्जाको ब्याजदर वाणिज्य बैङ्कअनुसार फरक फरक हुने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सुविधाको पहुँच सरल रूपमा पुगोस् भनेर हालै आएको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरेको छ । साथै, लघुवित्त कम्पनी सोही वर्गको अर्को कम्पनीसँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत ल्याइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा अब नयाँ लघुवित्त कम्पनी नआउने र लघुवित्त कम्पनीको सङ्ख्यासमेत घट्न सक्ने देखिएको छ । लघुवित कम्पनीलाई यसअघि तोकिएको १८ प्रतिशत सीमा हटाइएको छ । अब वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कोषको लागतमा प्रशासनिक खर्चको अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्ने सक्ने व्यवस्था भएको छ । यसले लघुवित्त कम्पनीको नाफामा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस