कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् परियोजना : ५ दशकदेखि सम्भाव्यता अध्ययन मात्र

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । वार्षिक २० हजार गिवावाट विद्युत् उत्पादन अनुमान गरिएको १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी परियोजना अध्ययनमै सीमित बन्न पुगेको छ । ५ दशकअघि परियोजना निर्माणका लागि अध्ययन शुरू गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादनका लागि पटक–पटक आयोजनाको अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सन् १९६६मा नेपाल कोइले अध्ययन शुरू गरेको उक्त आयोजनाको सन् १९६८मा स्मेक, सन् १९७६मा नर कन्सल्ट र सन् १९८९मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा राज्यको ठूलो लगानी तथा जनशक्ति प्रयोग भए पनि उपलब्धि नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर ७ का अध्यक्ष शङ्कर बोगटीले बताए । २०३७ मा सरकारले आयोजना बनाउनकै लागि पाँचवर्षे छात्रवृत्तिमा भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा साढे २ सय इञ्जिनीयरलाई अध्ययन गराएको थियो । तर, त्यो जनशक्तिको प्रयोग भने हुन सकेन । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले अध्ययन सम्पन्न भइसकेका उपयुक्त प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना अघि बढ्नुपर्ने बताए । तर, सरकारको प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क)अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक)ले परियोजनालाई सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन अघि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रको बजारलाई लक्षित गरी क्षेत्रीय बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अर्को अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ गर्न नहुने माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । कर्णाली चिसापानी आयोजनाका लागि पटक–पटक भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ तथा भारत र बङ्गलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखाएको छ । परियोजना आर्थिक र प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएको छ । सन् १९८९ को अध्ययनमा रू. ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसङ्ख्या विस्थापित हुने उल्लेख थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ अध्ययन (डीईआर) भने हुन सकेको छैन । हाल उक्त आयोजनाको लागत रू. २० खर्ब तथा २ लाख जनसङ्ख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनले ३ वर्षभित्र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, स्तरोन्नति र डीईआर सम्पन्न गर्न सकिने, अर्को २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा ९ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले ३ ओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाट पु¥याउन सकिने उल्लेख थियो । उक्त अध्ययनले परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरे पनि विद्युत्लाई मात्र बढी केन्द्रित गरेको थियो । सार्क ऊर्जा केन्द्रले भने जलविद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलयातायातबाट हुने फाइदाको बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस