सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटलमैत्री बनाउने सरकारी अभियान विद्यालयबाट शुरू गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर डिजिटल विद्यालय निर्माणको तयारी थालेको हो । चालू आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी डिजिटल विद्यालय निर्माण अभियान थालिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयन र प्रविधियुक्त शिक्षाको उच्चतम प्रयोगबाट समृद्धिमा टेवा पुर्याउन डिजिटल विद्यालय निर्माणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशले प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न लागेको उनले बताए । ‘सरकारको डिजिटल विद्यालय कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीका २४ विद्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट पढाउन मापदण्ड तयार पारेका छौं,’ उनले भने । यस प्रदेशका २४ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा डिजिटल विद्यालय निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यालय छनोटमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले गरेको मूल्याङ्कन तथा सिफारिशलाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।
डिजिटल विद्यालय कार्यक्रममार्फत माध्यमिक विद्यालय छनोटका लागि निर्धारित मापदण्डहरूमा सोलार वा राष्ट्रिय प्रणालीबाट विद्युत्को पहुँच, माध्यमिक तहमा कम्प्युटर विषयमा अध्ययन–अध्यापन, कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्तिको उपलब्धता, विद्यालयको भौतिक तथा सुरक्षा अवस्था, लाभान्वित विद्यार्थीको अभिरुचि, इण्टरनेट सेवाको उपलब्धता र विद्यालयको माग, तत्परता, अपनत्व तथा दिगोपन छन् । मापदण्डअनुसार छनोट हुने विद्यालयका लागि प्रारम्भिक चरणमा सरकारले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बाँकी बजेट प्रदेश सरकारले थप गर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले निर्माण गर्ने डिजिटल विद्यालय शान्त, बालबालिकामैत्री र सीसीटीभी क्यामेरा जडित हुनेछन् । डिजिटल बोर्डबाटै अध्ययन–अध्यापन गराइनेछ । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको पठनपाठनको अवस्थाका बारेमा एप्सबाटै जानकारी राख्न सक्नेछन् । विद्यालयम ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था हुनेछ । हरेक दिनको शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थिति र तिनले गर्ने क्रियाकलापको रेकर्ड रहनेछ ।
डिजिटल विद्यालयमा इण्टरनेटको सहयोगबाट शिक्षक विद्यार्थी विश्वसँग जोडिएर नवीनतम ज्ञान, सन्देश, सूचना तथा जानकारी लिन सहजता मिल्नेछ । दुर्गम गाउँ तथा मनस्थिति सुगममा परिणत हुनेछ । यसले डिजिटल कर्णाली अभियानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने र विगतमा शिक्षाको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित कर्णालीका विद्यार्थीको शैक्षिकस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।