कर्णालीमा एक जिल्ला दुई पकेट क्षेत्र

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि उत्पादनका दृष्टिले एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण र बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

‘अहिले कृषकको मुख्य समस्या भनेको बजारीकरणको हो,’ प्रदेशकी कृषिमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘बजारीकरणको सुनिश्चितता सरकारले नलिँदासम्म केही नहुने नभएकाले उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई पनि सँगै अघि बढाइएको हो ।’

पौने २ अर्बको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ७६ करोड ७५ लाख बजेट स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयको बजेटबाट चालू खर्चका लागि ९० करोड २० लाख र पूँजीगततर्फ ८६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, ‘रोड कोरिडोर’मा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह र सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी नमूना गाउँ निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिकसँगै सामाजिक रूपमा समृद्ध बनाउन यस्तो गाउँ बनाउने योजनामा रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

गत आवमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गत आवमा मन्त्रालयले कुल बजेटको करीब ६५ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयका लागि विनियोजित १० करोड ७ लाखमध्ये ६ करोड ५४ लाख रकम खर्च भएको छ । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध सङ्कलनका लागि चिस्यान गृह निर्माण, साना सिँचाइ तथा सहकारी सिँचाइजस्ता दर्जनौं कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिसकेको मन्त्री केसीले बताइन् । सहकारीसम्बन्धी विधेयकका लागि गाउँगाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुका साथै अन्य १० ओटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया [0]