स्थानीय तहको अनुदान रोक्का

रोशन तिवारी

पर्वत । पर्वतका स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष (आव)को खर्च विवरण नबुझाउँदा सरकारमार्फत अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । आव सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण अहिलेसम्म नबुझाएपछि फलेवास र जलजलाबाहेक ५ ओटा स्थानीय तहको अनुदान रोकिएको हो । अनुदानका लागि गत आवको विवरण पठाउन धेरै पटक ताकेता हुँदा पनि स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पर्वतले बताएको छ । अनुदान रोकिँदा स्थानीय तहका कामकाज प्रभावित भएका छन् । कुश्मा नगरपालिका, मोदी, महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाले अहिलेसम्म खर्च विवरण नबुझाएको निमित्त कर अधिकृत भरत भुजेलले जानकारी दिए । ‘हामीले विवरण पठाउनुहोस् भनेर धेरै पटक भन्यौं,’ भुजेलले भने, ‘अहिले उहाँहरुलाई नै समस्या भयो । हामीलाई झण्झट निम्तियो ।’ सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र सरकारले दिने सशर्त अनुदानको रकम अनुदान दिँदा स्थानीय तहलाई खर्चको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पत्राचार गरिएको थियो । स्थानीय तहले विशेषगरी सशर्त अनुदानबापत प्राप्त अनुदानको रकम खर्च गरेको शीर्षक, खर्च भएको रकम र बैङ्क मौज्दातको विवरण पेश गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आव सकिएको १५ दिनभित्र विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ । अनुदान रोकिँदा जिल्लाका ५ ओटा स्थानीय तहका कर्मचारीले असारयता तलब पाएका छैनन् । स्थानीय तहले खर्च विवरण नबुझाउँदा कर्मचारीको तलब पनि रोकिएको कोलेनिकाका लेखापाल चित्रराज न्यौपानले बताए । स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरेको हुनाले आर्थिक कारोबार लुकाउने प्रयासस्वरूप विवरण नबुझाएको हुन सक्ने आशङ्का छ । खरीद नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐनलगायतका कानून आफै बनाउने अधिकार भएकाले जनप्रतिनिधिले आर्थिक चलखेल बढी गरेको हुनसक्ने कोष नियन्त्रक भुजेलले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस