कर्णालीको विज्ञ समूहले काम थाल्यो

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । कर्णालीको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको विज्ञ समूहले काम शुरू गरेको छ । विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा शनिवार बसेको बैठकले कर्णालीको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा विज्ञ डा. सुरेन्द्र उप्रेती, डा. पुण्य रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, बालानन्द पौडेल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा. कुशेन्द्र महत, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गोविन्दप्रसाद शर्मा र डा. पदमबहादुर शाहीको सहभागिता रहेको थियो । विज्ञ समूहको पहिलो बैठकले समूहको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्ने, चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानून निर्माणको तयारी गर्ने र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णय गरेको संयोजक जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जानकारी दिए । बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री तथा समूहका संयोजक जनार्दन शर्माले कर्णालीको विकास मात्र होइन, विकासको नेपाली मोडेल खडा गर्न चाहेको बताए । शर्माले प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तत्कालै कानून निर्माण र संरचनाको विकास आवश्यक रहेको बताए । बैठक मुख्यमन्त्री शाहीले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरेर कर्णालीको तीव्र विकासका लागि सरकारलाई विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई ठोस योजना निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । कर्णालीलाई केही समयमै समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने सरकारको सपना रहेको बताउँदै त्यसको लागि विज्ञको सहयोग जरुरी रहेको उनले स्पष्ट पारे । कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजना निर्माणमा सहयोग लिने उद्देश्यले अघिल्लो शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सल्लाहकार समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सल्लाहकार समूहले स्वयम्सेवी रूपमा कार्य गर्ने र सरकारलाई आर्थिक भार नपार्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । सल्लाहकार समूहमा कृषि, जलस्रोत, कानून, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रहेका छन् । सरकारले समूहमा आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रका विज्ञ पनि थप गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस