सुर्खेत । जनप्रतिनिधिलाई दिइने पारिश्रमिकको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि कर्णालीमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नै सुविधा दिने गरी बनाइएको ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधिले दैनिक भ्रमण भत्तादेखि चाडपर्व खर्चसमेत पाउने भएका हुन् ।
ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम जनप्रतिनिधिले सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा, यातायात खर्च, इन्धन सुविधा र मोबिल सुविधा पाउनेछन् । कानूनमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका पदाधिकारीका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको ३६ हजार, उपप्रमुखको ३४ हजार र सदस्यको १२ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको छ । ऐनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १०÷१० लाख रुपैयाँबराबरको यात्रा बीमाको सुविधा दिइएको छ भने सदस्यका लागि रू. ५ लाख तोकिएको छ ।
ऐनअनुसार नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक सुविधा ३४ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाअध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ११ हजार र नगरसभा सदस्यलाई ६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षका लागि सञ्चार सुविधासमेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखलाई क्रमशः २ हजार र १ हजार ८ सय तोकिएको छ भने वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका लागि १ हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ ।
ऐनबमोजिम गाउँपालिका उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूले १० हजार र गाउँसभा सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, उपाध्यक्षले मासिक १ हजार र वडाध्यक्षले ८ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्चबापत पाउनेछन् । दैनिक भ्रमण भत्ता अध्यक्षका लागि १ हजार ८ सय तोकिएको छ भने उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि क्रमशः १ हजार ६ सय र १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गरेबापत पनि भत्ता पाउने भएका छन् । ऐनबमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले वैदेशिक भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर पाउनेछन् । यस्तै, सदस्यले १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
नगरप्रमुखले प्रतिदिन १ सय ५० र उपप्रमुखले १ सय ४० अमेरिकी डलर पाउनेछन् । १ सय २५ अमेरिकी डलरका दरले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यले प्रतिदिनको वैदेशिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्षको विदेश भ्रमण भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने उपाध्यक्षको १ सय ४० डलर तोकिएको छ ।