करबारे छलफल शुरू

रोशन तिवारी

पर्वत । करका विषयमा जनस्तरबाट गुनासो आउन थालेपछि गण्डकी प्रदेशले छलफल शुरू गरेको छ । करका बारेमा देखिएको भ्रम हटाउन र अस्वाभाविक कर हटाउन सरकारले चासो दिँदै जिल्ला जिल्लामा छलफल चलाउन शुरू गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई कर, आर्थिक ऐन र बजेट कार्यान्वयनको बारेमा सोमवार पर्वतमा छलफल गरेको छ । ‘करका बारेमा अफवाह फैलाइयो,’ प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘त्यही भएर जिल्लाजिल्लामा आफै पुगेर कर प्रशिक्षण शुरू गरेका हौं ।’ उनले प्रदेशका ११ ओटै जिल्लामा आफै पुगेर जनप्रतिनिधिबीच छलफल चलाउने जानकारी दिए । उनले करबारे गलत हल्ला फैलिएको जिकिर गरे । उनले जनतामा देखिएको कर आतङ्क बुझाइको कमजोरीले आएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरू जनतामा रहेको भ्रम हटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘करको बारेमा जनमानस सूचित छैन,’ जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अब तपाईंहरू गाउँगाउँमा पुगेर सभा चलाउनुहोस् ।’ सङ्घीयता असफल बनाउने काममा केन्द्र सरकार लागेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘७० प्रतिशत कर केन्द्रमा बुझाउने परिपाटीले सङ्घीयता सफल हुँदैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारको यस्तो सोचले कसरी सङ्घीयता टिक्न सक्छ ?’ उनले कर उठाउन मात्रै तीन तहको सरकार नबनेको भन्दै संविधानको मर्म केन्द्र सरकारले पालना नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कर विवाद समाधान गर्न वित्त आयोग गठन गर्न उनले केन्द्र सरकारलाई सुझाव दिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले स्थानीय तहमा देखिएको करको अन्योल स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समझदारीले समाधान हुने बताए । स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई जनताको हैसियतभन्दा बढी करको भारी नबोकाउन उनले आग्रह गरे । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले पहिलेको करको दायरा फराकिलो बनाउँदा कर बढेको भनेर हौवा फैलाइएको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसहित पर्वतका ७ र म्याग्दीका ६ स्थानीय तहका करीब ४५ जना जनप्रतिनिधि सहभागी थिए । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस