क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना : आधुनिक शहरी विकासको काम सुस्त

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को सहुलियत ब्याजदर ऋण लगानीमा ७ नम्बर प्रदेशका ४ ओटा नगर क्षेत्रको आधुनिक शहरी विकासको काम अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न नसकेको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय (आरयूडीपी) ले ४ ओटा शहरलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न रूपमा विकास गर्न बजेट बाँडफाँट गरेको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा थोरै समस्या देखिएकाले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रयोजना निर्देशक चक्रवर्ती कण्ठले बताए । अहिलेसम्म धनगढी, गोदावरी शुक्लाफाँटा नगर क्षेत्रको सर्वे तथा डिजाइनको काम सम्पन्न भएको र भीमदत्तको सर्वे निर्मला पन्त हत्यापछि उत्पन्न आन्दोलनका कारण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । शुक्लाफाँटा नगर क्षेत्रबाहेक ३ ओटा नगर क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पनि ठोस रूपमा टुङ्गो नलागेको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यालय धनगढीले जानकारी दिएको छ । धनगढीमा सर्वे र डिजाइनको काम भए पनि प्राविधिक प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले बताएको छ । अन्य क्षेत्रमा खासै समस्या नभए पनि धनगढी चौराहामा कति चौडाइ राख्ने भन्ने विषय टुङ्गो नभएको निर्देशक कण्ठले बताए । सर्वे, डिजाइन र इष्टिमेटसहितको प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि निर्माणले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ छ । सडक तथा ड्रेन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, फोहोर पानी व्यवस्थापन, पुनर्वास, सामाजिक आर्थिकलगायत कार्यक्रमका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई तीन अर्ब १९ करोड, गोदावरीलाई १ अर्ब ८९ करोड, शुक्लाफाँटालाई ९७ करोड तथा भीमदत्त नगरपालिकालाई ३ अर्ब बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । एडीबीबाट नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा ७० प्रतिशत ऋण लिई सम्बन्धित नगरपालिकालाई अनुदान दिने व्यवस्थाअनुरूप क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना ७ नम्बर प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आएको हो । आयोजनामार्फत गोदावरी नगरपालिका (अत्तरिया) र शुक्लाफाँटा नगरपालिका (झलारी कञ्चनपुर)को कार्यालय भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलालीको धनगढी तथा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा गत आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको सघन शहरी विकास कार्यक्रमले पनि अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप नगरवासीले लगाउँदै आएका छन् । सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो वर्ष ५०/५० करोडका दरले दुवै नगरपालिकालाई विनियोजन गरिएको थियो । ३ वर्षका लागि सञ्चालित उक्त कार्यक्रमका लागि कुल १ अर्ब ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा देखिने गरी कुनै प्रगति नभएको धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का स्थानीय निर्मला विष्ट कुँवरले गुनासो गरिन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस