रुकुममा ‘फ्री वाइफाइ’ जडान तीव्र

प्रवीर ददेल

रुकुम । सरकारको ‘फ्री वाइफाइ’ नाराअन्तर्गत कर्णाली, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका दुई जिल्लामा फ्री वाइफाइ जडान कार्यले तीव्रता पाएको छ । नेपाल सरकार, दूरसञ्चार प्राधिकरण, ग्रामीण दूरसञ्चार शाखाले कर्णाली प्रदेशका सल्यान, सुर्खेत र दैलेखबाहेक अन्य ७ जिल्लासहित ५ नम्बर प्रदेशका रुकुम पूर्व र रोल्पामा इण्टरनेट जडानको जिम्मा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेशन्स प्रालिलाई दिएको छ । कम्पनीले डोल्पा र मुगुबाहेक सात जिल्लाका २ सय ८० ठाउँमा इण्टरनेट जडान गरेर फ्री वाइफाइ सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ । कर्णाली परियोजनाका प्रमुख किरण देवकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिमका ८५ ठाउँमा इण्टरनेट जडान गरिएको छ । यसैगरी जुम्लाका ५५, कालीकोटका ४०, जाजरकोटका ३० र हुम्लाका पाँच ठाउँमा फ्री वाइफाइ शुरू भइसकेको छ भने ५ नम्बर प्रदेशका रोल्पामा ५० र रुकुम पूर्वमा १५ ठाउँमा समेत इण्टरनेट जडान पूरा भएको छ । डोल्पा र मुगुमा वर्षायाम सकिएलगत्तै इण्टरनेट जडान कार्य शुरू हुने देवकोटाले बताए । नगर तथा गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र मावि तहसम्म पठनपाठन हुने विद्यालयहरूमा निःशुल्क इण्टरनेट जडान भइरहेको छ । वर्ल्डलिङ्कले गत जेठयता इण्टरनेट जडान कार्य थालेको थियो । कर्णाली प्रदेशका ९ ओटै जिल्लाका सबै स्थानीय तह, वडा, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा इण्टरनेट जडान गर्नेगरी काम भइरहेको बताइएको छ । इण्टरनेट जडानका लागि डिभाइस, राउटर, एडप्टर र इण्टरनेटको तारको व्यवस्थापन वल्र्डलिङ्कले नै गरिदिएको छ । त्यसबापत गाउँ तथा नगरपालिका, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीबाट कम्पनीले निःशुल्क इण्टरनेट जडान गरिएको बेहोराको चिठी लैजान्छ । हाल ९ ओटै जिल्लामा टावर निर्माणको कामसँगै इण्टरनेट जडान पनि भइरहेको छ । सबै ठाउँमा गरी १ सय ३० ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी टावर सञ्चालनमा आइसकेको छ । इण्टरनेट सेवा उपयोग गरेबापत नगरपालिका कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीले शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । समुद्री सतहदेखि ४ हजार ३ सय मिटर उचाइसम्ममा टावर बनेकाले यी ९ जिल्लामा इण्टरनेट सहज हुने वल्र्डलिङ्कको दाबी छ । भौगोलिक विकटता र बिजुलीको समस्या ठाउँमा भने इण्टरनेट जडानले गति लिन सकेको छैन । एउटा वडादेखि अर्को वडासम्म पुग्न १ दिनभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने, बिजुली नियमित आपूर्ति नहुने र सोलार रहेको ठाउँमा पनि ब्याट्री चार्ज नहुने समस्याले इण्टरनेट जडानका लागि धेरै समय लागेको बताइएको छ । हालसम्मको विवरणअनुसार ९ जिल्लाका १ हजार १ सय ११ ठाउँमा इण्टरनेट जडान गरिनेछ । यद्यपि, नगर तथा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य एकाइ तथा विद्यालय थपेकाले यो सङ्ख्या बढ्न सक्ने वल्र्डलिङ्कले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस