सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको मातहतका १ सय ७१ निकाय तथा नयाँ संरचनाका लागि २ हजार २ सय ६० कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहने गरी सबै जिल्लामा नयाँ संरचना बनाएसँगै थप कर्मचारीको आवश्यकता देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाहेक अन्य ५ मन्त्रालय मातहतका निकायको संरचना विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव तयार गरी सङ्घीय सरकारलाई अनुमतिका लागि पठाइसकेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जम्मा १ हजार ९ सय ७५ जना कर्मचारीको मौजुदा दरबन्दी छ, जसमा अहिलेसम्म जम्मा ३ सय २५ जना कर्मचारी मात्र काममा खटिएका छन् भने १ हजार ६ सय ५० जना कर्मचारी छन् ।
केही कर्मचारी आउने क्रम जारी छ । प्रदेश सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको दरबन्दीको सङ्ख्या २ हजार २ सय ६० छ, जसमा प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने कार्यालय र निकाय जम्मा १ सय ७१ ओटा छन् ।
प्रस्तावित दरबन्दीअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १ सय १२ जना, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३८ जना र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ सय ४ जना कर्मचारीको माग गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ सय २१ जना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७ सय ४९ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५ सय १७ जना, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९ जना, प्रदेशसभा सचिवालयमा ३६ जना र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १२ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।