ठेकेदार नै जनप्रतिनिधि

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । राजेन्द्र निर्माण सेवा धनगढीका सञ्चालक भीमबहादुर साउद ‘क’ श्रेणीका निर्माण व्यवसायी हुन् । उनी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूला ठेकेदार हुन् । साउद हाल डँडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिकाका मेयर पनि हुन् । उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । बाजुराका पदम गिरी बूढीनन्दा नगरपालिकाका मेयर हुन् । निर्माण व्यवसायी गिरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट नगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन् । बाजुराकै अर्का निर्माण व्यवसायी खगेन्द्र रावत खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष हुन् । तत्कालीन एमालेबाट उनी वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत छन् । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाअन्तर्गत वडाध्यक्षमा एमालेबाट कालिबहादुर शाही निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत छन् । उनी पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् । प्रदेशका ९ जिल्लाभित्र प्रायः जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्माण व्यवसायी नै निर्वाचित भएको पाइएको हो । ठेकेदार नै जनप्रतिनिधि बनेपछि निर्माण क्षेत्रमा राजनीति हावी हुन पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ ७ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाठकले बताए । राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका कतिपय निर्माण व्यवसायीले पहिलो किस्ता लिने र उक्त किस्ता निर्माण क्षेत्रमा नभई अन्य काममा लगाउने अवस्थाका कारण समयमा ठेक्का सम्झौताअनुरूप काम नहुने तथा आफै जनप्रतिनिधि बनेपछि पटकपटक म्याद थप्न सहज भएको पाठकको गुनासो छ । बझाङस्थित जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा ठेकेदार कृष्ण विष्ट कार्यरत छन् । उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । ठेकदार नै जनप्रतिनिधि भएपछि सरकारी ठेक्का पट्टा तथा टेण्डरमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । ठूला निर्माण व्यवसायी नै राजनीतिमा हावी भएपछि प्रदेशका साना निर्माण व्यवसायी मारमा पर्ने गरेको बताइन्छ । प्रदेशभित्र करीब १५/२० निर्माण कम्पनी मात्रै ‘क’ श्रेणीका छन् । वर्षौंदेखि निर्माणको जिम्मा लिएर पटकपटक म्याद थप गर्ने दर्जनौं ठेकेदार हाल जनप्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत हुनुले विकास निर्माणमा बाधा पुग्न गएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । पैसा र राजनीतिक आडमा जनप्रतिनिधि बनेका ठेकेदारहरूलाई निर्माणको जिम्मा नदिने वातावरण सृजना गर्न सके साना व्यवसायीले काम पाउनुका साथै निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम हुन सक्ने व्यवसायी परमानन्द भण्डारीले बताए । ठेकेदार नै जनप्रतिनिधि हुँदा वर्षौंअघि निर्माणको ठेक्का लिएका आयोजनाको प्रगति सुस्त बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस