६६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

वीरेन्द्र भट्ट

असोज ८, धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ साविकको (सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र) का कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अझै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चालू आवको असोज मसान्तसम्म ७ नम्बर प्रदेशका ४ हजार ५६ जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाई सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिए पनि कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिसहित २२ ओटा नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्रै कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश नम्बर ७ का सूचना अधिकारी देवेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

‘पहाडी जिल्लाका ७ जिल्ला समन्वय समिति तथा नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ६६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हालसम्म यस कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइएको पाइएको छैन,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पासपोर्ट अनुसार साउन÷भदौ महीनासम्ममा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा दर्ता गरिसक्नुपर्ने र नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षको हस्ताक्षरपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था व्यवस्था छ । सामाजिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनिवार्य आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असोज मसान्तसम्म प्रदेशका सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यालयमा सम्पत्ति बुझाइसक्नेपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीयतहमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिसक्नुपर्ने समय सिमा समाप्त भइसकेको छ, तर, मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाई सक्नुपर्ने समय अझै बाँकी रहेकाले असोज मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विवरण आउनेमा मन्त्रालय विश्वस्त रहेको कार्कीले बताए । उनका अनुसार समयसीमा भित्र यस कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरुको सम्पत्ति विवरण नआए त्यसको जवाफदेहीता सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख नै हुनेछन् । सङ्घीय व्यवस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण र सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक कानुनतः अनिवार्य मानिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]