सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले न्यायिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावले कानूनी कामकारबाहीमा समस्या परिरहेको बताएका छन् । पब्लिक एकेडेमी माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतले हालै वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विगतदेखि नै कानून पढेका जनशक्ति अभाव भएकै कारण कानूनी काम कारबाहीमा बाधाअड्चन थपिएको गुनासो गरे । ‘नेपालमा अझै पनि कानून पढेका जनशक्तिको अभाव छ,’ उनले भने, ‘जनशक्तिको अभाव हुँदा हुँदै न्यायिक निकायले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नहुँदा न्यायिक निर्णयमा ढिलाइ हुने, कामको चाप बढ्ने जस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
कर्णालीमा पहिलोपटक माध्यमिक तहमा कानून विषय अध्यापन हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले दक्ष जनशक्ति अब कर्णालीबाटै पूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए । विद्यार्थीलाई कानून अध्यापनमा स्वागत गर्दै उनले किताबी ज्ञानका साथै व्यावहारिक ज्ञान पनि हासिल गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको सही तालमेल भए मात्र अपेक्षाकृत जनशक्ति उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विश्वविद्यालयमा समेत कानून विषयमा स्नातक तहको अध्ययन शुरू गरेकाले आगामी दिन कानूनका जनशक्ति पूर्ति गर्न एकअर्काबीच समन्वयकारी भूमिका रहने बताए ।
प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले कानून विषय अन्य भन्दा जटिल भएकाले अप्ठ्यारो परेको समयमा न्यायिक निकाय र कानून व्यवसायीको सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सुझाए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले व्यावसायिकताका नाममा मानवीयता हराउँदै गएको भन्दै त्यसको रक्षा गर्ने कानून व्यवसायी उत्पादनमा लाग्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरे । विद्यालयका सञ्चालक तथा प्राचार्य दीपेन्द्रराज खनालले कानूनका विद्यार्थीको गुणस्तर उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘न्यायिक निकाय, माथिल्लो तहको अध्यापन हुने विश्वविद्यालय र कानून व्यवसायीसँगको समन्वयमा विद्यालयको कानूनी शिक्षा गुणस्तरीय बनाउँछौं,’ उनले भने ।