मलेशिया जाने कामदारको खर्च नलाग्ने : रोजगारदाताले बेहोर्ने एमओयू गर्दै सरकार
Sep 30, 2018
बजार
दुर्गा लामिछानेकाठमाडौं । रोजगारीका लागि मलेशिया जाने नेपाली कामदारले भिसाका साथै प्लेन टिकटमा समेत खर्च गर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ । नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मलेशियाको गृह तथा मानव संसाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच शुक्रवार भएको वार्तापछि एमओयूको अन्तिम मस्यौदामा उक्त व्यवस्था राखिएको हो ।
केही दिनपछि नेपाल भ्रमणमा आउने मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरन र नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि समझदारी लागू हुने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाली कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनी वा देशले बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । साथै नेपालले कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम सेवा सुविधा, २४ घण्टे बीमा, स्वास्थ्योपचारलगायत विषय पनि राखेको थियो । रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेशिया जान थालेको १७ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म दुई देशबीच श्रमसम्बन्धी समझदारी भएको थिएन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै नेपाली गएका मुलुकमा मलेशिया दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । गत आवमा मात्रै १ लाख ३७ हजार ३ सय ११ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया गएका छन् । विगत १० वर्षमध्ये पनि गतवर्ष सबैभन्दा बढी कामदार मलेशिया गएका छन् । विभागले आव २०६९/७० र आव २०७१/७२ को भने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकेन ।
मलेशिया जाने नेपाली कामदारसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले विभिन्न शुल्कका नाममा ठगी गरेको भन्दै सरकारले त्यस्ता संस्था खारेज गरेको थियो । यसले गर्दा विगत ५ महीनादेखि मलेशियाका लागि श्रमिक आपूर्ति रोकिएको थियो ।
थप ५ देशसँग एमओयूको तयारी
मलेशियासँगै नेपालले ओमान, यूएई, मौरिसससँग पनि एमओयूको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै बहराइनसँग एमओयू नवीकरण गर्दै र सेसेल्सले एमओयूको प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली १ सय ७२ मुलुकमा जाने गरेका छन्, जसमध्ये १ सय १० मुलुकमा संस्थागत (म्यानपावरबाट) रूपमा जाने र बाँकीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
नेपाली कामदार सङ्ख्यामा कमी आउँछरोहन गुरुङअध्यक्षवैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ
आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली युवाले विनाशुल्क जान पाउने विषय अति सुन्दर हो । तर, यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाउनुअघि अरू देशको अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले सकेसम्म कम खर्च गरेर नाफा कमाउन खोजेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि नेपाली कामदार ल्याउँदा उनीहरूको प्लेन टिकटदेखि सबै शुल्क बेहोर्नुपर्ने तर अरू देशका कामदार ल्याउँदा बेहोर्नु नपर्ने अवस्था भयो भने स्वाभाविक रूपमा कम्पनीहरूले अन्य देशकै कामदार लैजान चाहन्छन् । त्यसमाथि हाम्रोबाट जाने कामदार भनेका कुनै शीप, क्षमता भएका नभई अदक्ष तथा शारीरिक मजदूरी गर्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पहिले उक्त देशले प्रत्येक वर्ष लैजाने नेपाली कामदारको कोटा निर्धारण नगरी यस्तो प्रावधान ल्याउँदा त्यहाँ जान पाउने नेपाली कामदार सङ्ख्यामा कमी आउँँछ ।
१ सय १० ओटै मुलुकसँग शून्य लागतमा होस्मधुविलास पण्डितवैदेशिक रोजगार विज्ञ
पहिले पनि मलेशिया जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा लैजाने सम्बन्धमा राज्यमन्त्रीस्तरमा सहमति भएको हो । तर, कार्यान्वयन भएन । यसपटक मन्त्रीस्तरमा हुन लागेकाले कार्यान्वयन हुने आशा छ । यदि दुवै सरकार यो सहमतिमा पुगे भने कार्यान्वयन हुन्छ । मलेशियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा नेपालीको उच्च माग रहेको छ । कामदारको गुणस्तर वृद्धि गरी पठाउने हो भने लागत ब्यहोरेरै पनि लैजान्छन् । मलेशिया मात्रै होइन, सकेसम्म धेरै र अझ खाडी मुलुकका हकमा यो व्यवस्था लागू भए वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैले लाभ पाउँछन् ।
दुर्गा लामिछाने
काठमाडौं । रोजगारीका लागि मलेशिया जाने नेपाली कामदारले भिसाका साथै प्लेन टिकटमा समेत खर्च गर्नु नपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ । नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मलेशियाको गृह तथा मानव संसाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच शुक्रवार भएको वार्तापछि एमओयूको अन्तिम मस्यौदामा उक्त व्यवस्था राखिएको हो ।
केही दिनपछि नेपाल भ्रमणमा आउने मलेशियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगरन र नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि समझदारी लागू हुने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाली कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनी वा देशले बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । साथै नेपालले कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम सेवा सुविधा, २४ घण्टे बीमा, स्वास्थ्योपचारलगायत विषय पनि राखेको थियो । रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेशिया जान थालेको १७ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म दुई देशबीच श्रमसम्बन्धी समझदारी भएको थिएन ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै नेपाली गएका मुलुकमा मलेशिया दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । गत आवमा मात्रै १ लाख ३७ हजार ३ सय ११ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया गएका छन् । विगत १० वर्षमध्ये पनि गतवर्ष सबैभन्दा बढी कामदार मलेशिया गएका छन् । विभागले आव २०६९/७० र आव २०७१/७२ को भने तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकेन ।
मलेशिया जाने नेपाली कामदारसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले विभिन्न शुल्कका नाममा ठगी गरेको भन्दै सरकारले त्यस्ता संस्था खारेज गरेको थियो । यसले गर्दा विगत ५ महीनादेखि मलेशियाका लागि श्रमिक आपूर्ति रोकिएको थियो ।
थप ५ देशसँग एमओयूको तयारी
मलेशियासँगै नेपालले ओमान, यूएई, मौरिसससँग पनि एमओयूको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै बहराइनसँग एमओयू नवीकरण गर्दै र सेसेल्सले एमओयूको प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली १ सय ७२ मुलुकमा जाने गरेका छन्, जसमध्ये १ सय १० मुलुकमा संस्थागत (म्यानपावरबाट) रूपमा जाने र बाँकीमा व्यक्तिगत रूपमा जाने मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
रोहन गुरुङ
अध्यक्ष
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ
आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका साथै बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली युवाले विनाशुल्क जान पाउने विषय अति सुन्दर हो । तर, यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाउनुअघि अरू देशको अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले सकेसम्म कम खर्च गरेर नाफा कमाउन खोजेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि नेपाली कामदार ल्याउँदा उनीहरूको प्लेन टिकटदेखि सबै शुल्क बेहोर्नुपर्ने तर अरू देशका कामदार ल्याउँदा बेहोर्नु नपर्ने अवस्था भयो भने स्वाभाविक रूपमा कम्पनीहरूले अन्य देशकै कामदार लैजान चाहन्छन् । त्यसमाथि हाम्रोबाट जाने कामदार भनेका कुनै शीप, क्षमता भएका नभई अदक्ष तथा शारीरिक मजदूरी गर्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा पहिले उक्त देशले प्रत्येक वर्ष लैजाने नेपाली कामदारको कोटा निर्धारण नगरी यस्तो प्रावधान ल्याउँदा त्यहाँ जान पाउने नेपाली कामदार सङ्ख्यामा कमी आउँँछ ।
१ सय १० ओटै मुलुकसँग शून्य लागतमा होस्
मधुविलास पण्डित
वैदेशिक रोजगार विज्ञ
पहिले पनि मलेशिया जाने नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा लैजाने सम्बन्धमा राज्यमन्त्रीस्तरमा सहमति भएको हो । तर, कार्यान्वयन भएन । यसपटक मन्त्रीस्तरमा हुन लागेकाले कार्यान्वयन हुने आशा छ । यदि दुवै सरकार यो सहमतिमा पुगे भने कार्यान्वयन हुन्छ । मलेशियामा सुरक्षा गार्डका रूपमा नेपालीको उच्च माग रहेको छ । कामदारको गुणस्तर वृद्धि गरी पठाउने हो भने लागत ब्यहोरेरै पनि लैजान्छन् । मलेशिया मात्रै होइन, सकेसम्म धेरै र अझ खाडी मुलुकका हकमा यो व्यवस्था लागू भए वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैले लाभ पाउँछन् ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन