‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०७५’ ल्याउने तयारीमा सेबोन

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०७५’ ल्याउन तयारीमा जुटेको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलजस्ता औजारमार्फत स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपालीसहित वैदेशिक पूँजीसमेत परिचालनमा सहजीकरण गर्न बोर्ड उक्त नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । बोर्डले यसबारे मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । बोर्डका विज्ञ सदस्य तथा मस्यौदा तयारी समितिका सदस्य निलबहादुर सारु मगेरका अनुसार प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै पूँजी परिचालन अभ्यास थप गतिशील बनाउन यस नियमावलीको तर्जुमा भएको हो । यसैगरी बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले सो नियमावलीमार्फत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कुल रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकमसम्म विदेशी धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न सकिने बताए । लगानी गर्दा बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई लगानीको लागि समझदारी (एमओयू) गरेको मुलुकको धितोपत्र बजारमा मात्र लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए । बोर्डले समय समयमा लगानीको क्षेत्र तोक्न सक्ने उनले बताए । यसको लगानीको जोखीम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी वैकल्पिक लगानी कोषको स्वपूँजीमा मर्चेण्ट बैङ्कर तथा लगानी व्यवस्थापक, सामूहिक लगानी कोष, धितोपत्र व्यवसायी, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बीमा कम्पनी, वैकल्पिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष, प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका (कानूनी व्यक्ति), नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलगायतले लगानी गर्न पाउनेछन् । उक्त लगानीकर्ताले ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा, सूचनाप्रविधि र बोर्डले स्वीकृति दिएका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् । तर, कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्वीकृतिप्राप्त योजनाले सोही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । प्रस्तावित वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०७५ मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार कोष व्यवस्थापन गर्न बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । कोष व्यवस्थापक हुन प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था हुनुपर्ने, नियमअनुसारको उद्देश्य, कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको, खुद सम्पत्ति मूल्य नकारात्मक नभएकोेलगायत मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । सो विनियमावली लागू भएमा आर्थिक विकासको आधार, व्यवसाय वृद्धि गर्न सहयोग, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, निजीक्षेत्रमा लगानी गर्न नसकी सञ्चित रकम नयाँ तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेलगायत अवसर हुने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । वैकल्पिक लगानी कोष नयाँ अवधारणा भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती बढी हुने पनि गिरीले बताए । उनका अनुसार जानकारीको कमी, यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको, लगानीकर्तासँग सञ्चित रकम लगानी गर्न सकिने वातावरण तयार पार्न नसकिएको लगायत चुनौती छन् । विनियमावली मस्यौदाबारे सरोकारवालाका भनाइ बोर्डले सो मस्यौदाबारे सरोकारवाला पक्षसँग गत साउन ३१ गते छलफल तथा अन्तरक्रियामार्फत सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । बोर्डले मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), धितोपत्र बजारका प्रतिनिधि, विभिन्न लगानीकर्ता सङ्घका प्रतिनिधि, पूँजीबजार तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञ र आर्थिक पत्रकारसहित ७४ जना सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले आन्तरिक पूँजी नै अपर्याप्त भइरहेको अवस्थामा प्रस्तावित नियमावलीमा रहेको विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । हाल मुलुकमा पूँजी परिचालनका लागि विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा यस नियमावलीले नयाँ औजारको प्रवेश गराउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा उनले गरे । यस्तै, आईक्यानका अध्यक्ष तथा पूर्व बोर्ड सदस्य जगन्नाथ उपाध्याय निरौलाले प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी परिचालन कार्य गतिशील भई देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दीपकराज काफ्लेले वर्तमान समयमा पूँजी परिचालनलाई गति दिन प्रस्तुत नियमावली महत्त्वपूर्ण भएको धारणा राखे । बोर्डकै अर्का पूर्वअध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याए । कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञ सहभागीका तर्फबाट अनलराज भट्टराई, अनुपराज उप्रेती, सिद्धान्तराज पाण्डे, कृष्ण पराजुली, सेमन्त दाहाललगायतले मस्यौदाको परिभाषा खण्डमै प्राइभेट इक्विटीको व्याख्या गर्नुपर्ने, भेञ्चर क्यापिटलको व्याख्यामा थप ध्यान दिनुपर्ने, सङ्गठित संस्थाको गल्तीको कारण कोषलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने सुझाव दिएका थिए । यसबाहेक सहभागीहरूले मस्यौदामा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेे, लगानीको क्षेत्र, कोष व्यवस्थापनको शुल्क, लगानीमा अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल दर (हर्डल रेट)सम्बन्धी व्यवस्थालाई कोष व्यवस्थापक तथा लगानीकर्ताले नै निर्धारण गरी लगानी सम्झौता गर्न दिनुपर्ने, ऋण लिएर लगानी गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसैगरी कोषको कानूनी अस्तित्वको व्यवस्था नभएको देखिएको हुँदा सोसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने, सार्वजनिक निष्कासनमा जाने तथा सूचीकृत हुने सङ्गठित संस्था कोष व्यवस्थापकको रूपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, न्यून चुक्तापूँजीका कारण कोष व्यवस्थापकको सङ्ख्या बढी हुने भएकाले सो चुक्तापूँजीको आकारमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, कोष प्रवद्र्धक, कोष व्यवस्थापक र कोष परामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोष व्यवस्थापकको योग्यता थप स्पष्ट हुनुपर्नेबारे जोड दिइएको थियो । सहभागीले कोषको प्रमाणपत्र नवीकरणको अवस्था, कोषको धितोपत्र बजारमा सूचीकरण सम्बन्धमा जस्ता विषयमा जिज्ञासासमेत राखेका थिए । बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले विकासोन्मुख मुलुक र त्यसमा पनि दक्षिण एशियाका केही देशमा मात्र अभ्यासमा ल्याइएको प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी परिचालन गर्ने अवधारणालाई नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन यो नियमावली तयार गरिएको जानकारी दिए । मुख्य रूपमा लगानीकर्ताको हकहितलाई ध्यान दिनुपर्ने, गलत अभ्यासलाई निरुत्साहन गरी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सहभागीबाट प्राप्त सल्लाह–सुझावलाई अध्ययन गरिरहेको र रचनात्मक एवम् उपयोगी सुझावलाई नियमावलीमा समावेश गरिने जानकारी उनले दिए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौड्यालका अनुसार वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको वित्तीय बजारमा नयाँ आयाम थपिनेछ । के हो वैकल्पिक लगानी कोष ? वैकल्पिक लगानी कोष ठूला लगानीकर्तासँग भएको रकम सङ्कलन गरी कुनै नयाँ तथा चुनौतीपूर्ण व्यवसायमा लगानी गर्न खडा गरिएको कोष हो । कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासँग लगानी सम्झौता गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि रकम जुटाउने र लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिने माध्यम हो यो । हाल बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्दा वैकल्पिक लगानी कोषलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना, साना तथा मझ्यौला उद्योग र यस नियमावलीले तोकेका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना तथा सञ्चालन भएको कोष हुनुपर्नेछ । अमेरिकामा सन् १९६० मा वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा शुरू भएको र हाल यस्ता कोषमार्फत ७० अर्ब डलरबराबरको कोष व्यवस्थापन भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै, भारतमा सेबीले २१ मे २०१२ मा सेबी (वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली) २०१२ लागू गरेको थियो । बङ्गलादेशको इतिहासमा वैकल्पिक लगानी कोषको शुरुआत वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली) २०१५ लागू भएको थियो । यसरी हुन सक्छ वैकल्पिक लगानी कोषको प्रयोग नेपाल सरकारको आव २०७५/७६ प्रस्तावित बजेट कार्यक्रममा प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, हेज फण्डलगायत नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराइनेछ भन्ने कार्यक्रम छ । पूँजीबजारमा थप नयाँ उपकरणको व्यवस्था भई लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरणमा सहज हुने तथा पूँजीबजार तथा विकसित तथा गतिशील हुन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस