माथिल्लो कर्णाली आयोजना : जीएमआरकै कारण निर्माणमा ढिलासुस्ती

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । ९ सय मेगावाटको चर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीकै ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा शुरू हुन सकेको छैन । सरकारले पटकपटक म्याद थप गरे पनि भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले आफैले तोकेको समयमा समेत लगानी जुटाउन नसक्दा निर्धारित अवधिमा काम शुरू हुन नसकेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि परियोजनाले मागेको समय २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको छ । समय सकिएको १ महीनाभन्दा बढी भईसकेको छ । विभिन्न कारणले समस्या भएको भन्दै पुनः म्याद थपका लागि कम्पनीले लगानी बोर्डमा चिठी बुझाइसकेको छ । लगानी बोर्डले भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गरिने बताएको छ । बोर्डका सहसहचिव बजि भिटुवालका अनुसार आयोजना छिटो बनोस् भन्ने उद्देश्य राखेर सम्बन्धित निकायले काममा तीव्रता दिए पनि कतिपय समस्याले अझै कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण तोकिएको समयभन्दा झण्डै १ वर्ष पर धकेलिएको हो । विकासकर्ता जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको २ वर्ष बढी भइसक्यो । तर, वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न वचन मात्र दिएका छन् । २०१६ देखि निर्माण थालेर २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैङ्कको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए । सुस्त तयारीले आयोजनाकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक सम्झौताका लागि म्याद थप गरिरहने र आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले लापर्बाही गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको माग छ । दैलेखका स्थानीय तहका प्रमुखले जीएमआर कम्पनीले आयोजना नबनाउने हो भने विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् । आयोजनामा लगानी गर्न निजी बैङ्कहरू तयार छन् तर भारत सरकारले अन्तरदेशीय ट्रान्समिटर लाइन र विद्युत् निर्यातका लागि सरकारी नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा टुङ्गोमा नपुगेका कारण पनि परियोजनाले गति लिन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । अहिले बङ्गलादेशसँग ५ सय मेगावाट विद्युत् विक्री सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जानकारी दिएको छ । जीएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिशन गुरुयोजनासम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र लगानीको बाटो खुल्छ । ती सबै काम अधुरा छन् । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैङ्क, युरोपियन इन्भेष्ट बैङ्क (ईआईबी), एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायत आधा दर्जन वित्तीय संस्था १ खर्बबराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका थिए । जीएमआरले ऋण र समान हिस्साको साझेदार खोजिरहेको छ । आईएफसी १० प्रतिशतको साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा पर्ने आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाउनेछ । समझदारी पत्रअनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् खरीद गर्न सक्नेछ । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकार र कम्पनीबीच ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । निर्माणपछिको २५ वर्षपछि पाउने निःशुल्क विद्युत्, आयकर, रोयल्टी र साझेदारीबाट करीब ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस