पर्वत । कुश्मा नगरपालिका–९ का गोकुल शर्माले ३ वर्षदेखि गोरु पाल्न छाडेका छन् । कृषि कार्यालयले अनुदानमा यान्त्रिक हलो दिएपछि उनले गोरु बेचेका हुन् ।
उनीजस्तै कुश्मा–८ का कृष्ण केसीले पनि गोरु बेचेर हलो किनेका छन् । थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने, गोरु पाल्ने झन्झट नहुने, जस्तोसुकै भूगोलमा पनि सहजै लैजान मिल्ने भएकाले कृषकहरूले यान्त्रिक हलो रुचाएका हुन् ।
कृषक सीता लामिछानेले गाउँमा पुरुष नभए पनि महिलाले यान्त्रिक हलोले खेती गर्दै आएको सुनाइन् । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजना तथा स्थानीय निकायले कृषकहरूलाई हलो अनुदानमा दिने गरेको छ ।
फलेवास नगरपालिकामा मकै, जलजलामा तरकारी र फलेवासमै सुन्तलाका जोन र पकेट क्षेत्र छन् । त्यहाँका प्रत्येक कृषक समूहसँग यान्त्रिक हलो छ । गतवर्ष कुश्मा र फलेवास नगरपालिकाले सयओटा हलो वितरण गरेका थिए । महाशिला, बिहादी, पैयुँ, जलजला र मोदी गाउँपालिकाले मात्रै करीब ५० लाख रुपैयाँ यान्त्रिक हलोमै खर्चिएका छन् ।
स्थानीय तहले ५० प्रतिशत अनुदानमा हलो वितरण गर्छन् । अनुदानमा हलो पाउने भएकाले कृषकहरूको माग धान्न मुस्किल भएको महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उचै ठकुरीले बताए ।