कात्तिक २८, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको जमुनाह–हिल्सा सडक तथा रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही चिनियाँ प्राविधिक टोलीसहित जमुनाह–हिल्सा सडक तथा रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मङ्गलवार हुम्लाको हिल्सा पुगेका छन् । हुम्लासँग जोडिएको उत्तरी चीनको तिब्बत–ताक्लाकोटहुँदै भारतसँग जोडिएको बाँकेको जमुनाहसम्म सडक र रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको हो ।
भारतसँग सीमा जोडिएको जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको ५ सय ३० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सीआरसी रेलवेले सर्वे शुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित सीआरसी रेलवे कम्पनीको टोलीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मङ्गलवार भारतसँग सीमा जोडिएको ५ नम्बर प्रदेशको जमुनाहदेखि हिल्सासम्म हवाई सर्वे गराए । उत्तर–दक्षिण जोड्ने नेपालकै सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा चित्रण गरिएको त्रि–देशीय सडक बने कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तरराष्ट्रिय द्रुतमार्ग नामाकरण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बैशाख १ गते मुगुको रारामा बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग नामाकरण गरेको थियो ।
चिनियाँ टोलीले बुधवारबाट स्थलगत सर्वे शुरु गरेको छ । जमुनाहदेखि हिल्सासम्मको ५ सय ३० किलोमिटर मध्ये २ सय ३२ किलोमिटर सडक सञ्चालनमा छ । हाल केही ठाउँमा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले चिनियाँ सीआरसी रेलवे कम्पनीले छ महीनाभित्र प्रारम्भिक सर्वे सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । ‘चिनियाँ टोलीले तयार गरेको गुगल म्यापका आधारमा हामीले पहिलो चरणमा हवाई सर्वेको काम सम्पन्न ग¥यौं,’ उनले भने, ‘छ महीनाभित्र प्रारम्भिक सर्वे प्राप्त भएपछि लगानी जुटाउन शुरु गछौं ।’ प्रधानमन्त्री द्रूतमार्गले ५ नम्वर प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समेत जोड्ने छ ।
प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएकाले जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ आफूहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन, यहाँको समृद्धि र विकासका लागि चीनसँग स्थलमार्गबाट जोडिनु आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्री द्रूतमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेको ५ सय ३० किलोमिटर लामो दूरीलाई छोट्याउने गरेर चिनियाँ टोलीले सर्वे गर्ने बताए ।
हालको दूरीमा कम्तिमा पनि एक सय किलोमिटर छोट्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ । यसका लागि सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको सम्बद्धहरु बताउँछन् । सर्वेक्षण टोलीमा मुख्यमन्त्री शाहीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री, सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसद र सीआरसी रेलवे कम्पनीका प्राविधिकहरु रहेका थिए ।