‘विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन ऐन, २०७५’ : विद्यार्थीलाई वाइफाइ चलाउने सुविधा
Nov 22, 2018
 
शिक्षा
काठमाडौं । अब विद्यार्थीले विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा ताररहित इण्टरनेट सेवा (वाइफाइ) प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । सङ्घीय सरकारले ल्याउन लागेको ‘विद्यालय तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन ऐन, २०७५’ अनुरूप यस्तो व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
‘विद्युत् आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था भएको स्थानीय तहको इलाकाभित्र स्थापित विद्यालय वा शिक्षण संस्था भए ताररहित इण्टरनेट सेवा (वाईफाई) सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारी, अध्ययनरत विद्यार्थी वा विद्यालय वा शिक्षण संस्था भ्रमण गर्ने आगन्तुकले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।’
‘विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९’ मै पनि विद्यालयमा केबल इण्टरनेट सुविधा हुँदै ताररहित इण्टरनेट सेवाको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने विषय उल्लेख छ । निर्देशिकाले यसको उपयोगबाट डिजिटल शैक्षिक सामग्री प्रयोगको उद्देश्य राखेको छ ।
अनियन्त्रित रूपमा चलाउन दिनु हुन्नडीके ढुङ्गानावरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्याब्सन
निजी विद्यालयहरूले विद्यालयमा वाइफाइ उपलब्ध गराएको त धेरै भइसक्यो । तर कक्षा १२ (विद्यालय तह)सम्म तीन एम (मोटरसाइकल, मोबाइल र मिनिस्कट) प्रतिबन्ध गरिएका कारण विद्यार्थीले मोबाइलमा वाइफाइ सुविधा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरै रहेन । कम्प्युटर ल्याबमा रहेका ल्यापटप, कम्प्युटर जस्ता डिभाइसमा प्रयोग गर्न दिँदा पनि विद्यार्थीले निर्धारित वेबसाइट तथा प्रोग्राम मात्रै चलाउन सक्ने गरिएको हुन्छ । विद्यालय उमेर परिपक्वता आइनसकेको अवस्था हुने भएकाले सूचना प्रविधिको युग भनेर अनियन्त्रत रूपमा तथा विद्यार्थीले आफ्नै मोबाइल प्रयोग गरेर इण्टरनेट चलाउन पाउने अवस्था भयो भने दुर्घटना हुन सक्छन् । त्यसैले यदि सरकारले ऐनमार्फत नै विद्यार्थीलाई निःशुल्क वाइफाइ सुविधा दिन लागेको हो भने पनि विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
विद्यार्थीको तहअनुसारका सामग्री मात्र हेर्ने व्यवस्था हुनुपर्छसुप्रभात भण्डारीपूर्वअध्यक्ष, अभिभावक सङ्घ नेपाल
सरकारले डिजिटल डिभाइसमार्फत शिक्षा दिने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई निःशुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्न दिन खोजेको हो भने ठीकै छ । तर, प्रयोग पनि केमा र कसरी गर्न दिने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ । विगतका दिनमा पनि ‘एक विद्यार्थी, एक ल्यापटप’ जस्ता कार्यक्रम आए । तर, त्यसको उचित उपयोग हुन सकेन । सरकारले त्यसैगरी ‘एक विद्यार्थी, एक डिभाइस’ दिएर निर्धारित सामग्री मात्रै हेर्न/चलाउन मिल्ने गरिदिने हो भने राम्रै हो । त्यसो गर्दा पनि विद्यार्थीको तह हेरेर कुन कक्षादेखि कुन कक्षाका विद्यार्थीलाई के के हेर्न मिल्ने गर्ने निश्चित गरिनुपर्छ । आजभोलि त सानो उमेरदेखि नै मोबाइल चलाउने प्रचलन बढ्दो छ । विद्यार्थीले घरैबाट मोबाइल बोकेर ल्याउने र निःशुल्क वाइफाइ प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ हुनु हुँदैन ।