सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट : चालू खर्च २.९६%, पूँजीगत खर्च ०.१८%

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख विनियोजित भए पनि पहिलो चौमासिकसम्ममा दुवै शीर्षकको खर्च कार्यान्वयन सुस्त देखिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चौमासिकमा चालूतर्फ ३९ करोड ५३ लाख अर्थात् २ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ २ करोड ९ लाख अर्थात् शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुमा बजेट खर्च गर्ने सङ्गठन संरचना, संयन्त्र, आवश्यक कानून, समय, कर्मचारी अभावलगायत कारण रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि सबैभन्दा बढी पूँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई छुट्ट्याएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई कुल पूँजीगत बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको थियो । बाँकी २५ प्रतिशत मात्र अन्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालूतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याइएको थियो । उक्त मन्त्रालयका लागि कुल चालू बजेटको २६ दशमलव ४६ अर्थात् ३ अर्ब ५३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रगति न्यून रहेको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै प्रदेशको वस्तुस्थिति झल्किने गरी श्वेतपत्र, विनियोजित ऐन, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि, प्रदेश आर्थिक ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५ आउनु ठूलो उपलब्धि भएको मन्त्री बोहराले बताए । उनका अनुसार चालू आवमा प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५ ल्याइएका छन् भने प्रदेश आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ पनि प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रदेशभित्र वित्तीय पहुँचको अवस्था अपेक्षाकृत रहेकोे उनको भनाइ छ । कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ८८ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा कार्यालय स्थापना भएर कारोबार शुरू गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस