न्यून बिजकीकरणले राजस्वमा असर

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले न्यून बिजकीकरणका कागजात कडाइका साथ चेकजाँच नगर्दा नसक्दा राजस्वमा कमी आउनुका साथै उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । सुर्खेतमा न्यून बिजकीकरणको सबैभन्दा बढी समस्या कपडा व्यवसायमा रहेको पाइएको जिल्ला बजार अनुगमन समितिले बताएको छ । कपडा व्यवसायले मनपरी मूल्य तोक्ने र उपभोक्ता अधिकार नबुझेका ग्राहकलाई बढी ठग्ने गरेको जिल्ला बजार अनुगमन समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार जिल्लामा कपडाको मनपरी मूल्यका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ‘सरकारले कपडा व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने कानून छिट्टै ल्याउन जरुरी छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका सचिव रामप्रसाद शर्माले भने, ‘यस्तो कानून नआउँदासम्म राजस्वमा चुहावट हुनुका साथै उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिनुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ ।’ के हो न्यून बिजकीकरण ? राजस्व तथा कर तिर्नबाट बच्न वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा फरक (कम) मूल्यको बिल बनाई व्यापार व्यवसाय गर्नु न्यून बिजकीकरण हो । यसका लागि व्यापारीले उत्पादक कम्पनी अथवा थोक विक्रेतासँग एउटा मूल्यमा वस्तु खरीद गरी अर्को मूल्यको बिल बनाएर कारोबार गर्दछन् । न्यून बिजकीकरणलाई व्यावसायिक अपराध मानिन्छ । यसबाट एकतर्फ वस्तुको वास्तविक गुणस्तर र मूल्यको पहिचान गर्न उपभोक्तालाई कठिनाइ हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारलाई राजस्व छलीसमेत हुन्छ । कपडालगायत वस्तुमा हुने प्राविधिक कठिनाइका कारण अनुगमनमा ढिलाइ भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका बजार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत प्रकाश पौडेलले बताए । ‘जिल्लामा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र विक्रीवितरण गर्नु/गराउनु राज्यको पनि दायित्व हो,’ उनले भने, ‘व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न बजार अनुगमन पनि अपरिहार्य हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस