कृषिको बजेट सडक निर्माणमा

प्रवीर ददेल

रुकुम पश्चिम । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लामा २९ ओटा कृषि सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि रू. ४ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयमै योजना बनाएर जिल्लामा पठाइएको हो । सबै योजना सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेमा सडकमा बजेट दिएको भन्दै स्थानीय किसान असन्तुष्ट छन् । मुसीकोट नगरपालिका–१३ का ज्ञानबहादुर ओलीले भने, ‘किसानलाई उन्नत बीउबीजनका साथै व्यावसायिक कृषिमा लगानी हुनुपर्छ ।’ जनप्रतिनिधिले किसानको आवश्यकतालाई ध्यान नदिएको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ का किसान भीमबहादुर खड्काले बताए । ‘सडक बनाउने अन्य निकाय पनि छन् । तर प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सडक बनाउनतर्फ भन्दा किसान र किसानको उत्पादनलाई बढाउनतिर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी कृषि सडक सानीभेरी गाउँपालिकामा बनाउने भएको छ । सो गाउँपालिकामा १२ कृषि सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि १ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आठ कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत गरिने भनिएको मुसीकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट परेको छ । मुसीकोटमा एउटा २५ लाखको योजना ऋण अनुदानमा गरी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चार कृषि सडक बनाइने त्रिवेणी गाउँपालिकामा ७० लाख र दुई कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत गरिने चौरजहारी नगरपालिकामा ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । दुई कृषि सडकको मर्मत तथा निर्माण गर्ने भनिएको बाँफिकोट गाउँपालिकामा पनि ४० लाख बजेट छुट्याइएको छ, जसमा २५ लाखको एउटा योजना ऋण अनुदानमा बन्नेछ । आठबीसकोट नगरपालिकामा एउटामात्रै कृषि सडक निर्माणका ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख अम्मरराज शर्मा घिमिरेले किसानका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न कृषि सडक आवश्यकता रहे पनि मुख्य प्राथमिकतामा नपर्ने बताए । किसानकहाँ उत्पादन धेरै भइसकेपछि त्यसको बजारीकरणमा सडक आवश्यक हुने भन्दै उनले कृषि सडकका साथसाथै किसानलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न छुटाउन नहुने धारणा राखे । जिल्लाका अधिकांश गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । त्यसैले बजेट कृषि सडकभन्दा पनि कृषिमै बढी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जिल्लावासीको जोड छ । मन्त्रालयले रुकुम र सल्यानमा झण्डै २३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये मुख्य प्राथमिकतामा कृषि सडक परेका छन् । सिँचाइ, पकेट क्षेत्र विकास, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र सहकारी नमूना गाउँ लगायतका कार्यक्रम भने कम महत्त्वमा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस