तथ्यांक संकलनमा चुनौती

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि कृषि, पर्यटन उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रको तथ्यांक संकलनमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले हालै धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीले तथ्यांक संकलनमा चुनौती देखिएको बताएका हुन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्यांक पाउन समस्या भएको राष्ट्र बैंक केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए । पछिल्लो समय तथ्यांकको स्रोत परिवर्तन हुँदै गएकाले संकलनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशगत रूपमा मुद्रास्फीति निकाल्न नसकिए पनि सुदूरपश्चिमको मुद्रास्फीति १३ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गरिरहे पनि २ वर्षयता ७ दशमलव २ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर भएको भट्टले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषिक्षेत्रमा बैंकको योगदान ९ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये १६ ओटामा बैंक शाखा पुगेका छैनन् । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएमात्र प्रदेश आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने धारणा राखे । केन्द्र सरकारबाट वित्तीय स्रोत समयमा हस्तान्तरण नगरे संघीयता खतरामा पर्ने उनले टिप्पणी गरे । ‘हामी सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकले छिट्टै लाइसेन्स दिनुपर्छ ।’ समग्र प्रदेशको यथास्थिति झल्किने गरी योजना ल्याउन प्रदेश सरकार लागिपरेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अर्थ सचिव थानेश्वर ज्ञवालीले तथ्यांकमा सुदूरपश्चिम निकै पछि परेको बताए । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत ५ प्रतिशत मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ काप्लेले प्रदेशभित्रका उद्योगलाई वर्गीकरण गरेर तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाए । प्रदेशका ३७ ओटा पर्यटकीय स्थल तथा वन क्षेत्रबाट ३५ करोड राजस्व संकलन भएको जानकारी उनले दिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस