प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन माघ २० बाट, कोसी रिफ्रेसमेन्टका लागि बजेट बिनियोजन

रोशनी भट्टराई

माघ २, विराटनगर । प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन माघ २० गतेबाट शुरु हुने भएको छ । बुधवार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशनको मिति तय गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । नाम र राजधानी तोक्न सरकारले गृहकार्य शुरु गरेकाले यो अधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । चैतमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा सरकार टुंगोमा पुग्ने बुझिएको छ । हाल संसदमा ६ ओटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सात ओटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दुईओटा मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन छन् । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सम्हालिरहेका छन् ।

मन्त्रालयहरु मात्र होइन प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरु पनि लामो समयदेखि नेतृत्वबिहीन छन् । हाल संसदमा ६ ओटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी छ । वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि सरकार भएको अनुभूति नै गर्न नपाएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।

रिफ्रेसमेन्टका लागि बजेट बिनियोजन मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले विभिन्न ८ ओटा निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कोसी रिफ्रेसमेन्ट आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मन्त्रालयको विशेष पहलमा सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा लामो दूरीका सवारी साधनका चालकहरुका लागि थकान मेटाउन, ट्राफिक सचेतना तथा होल्डेजका रिफ्रेसमेन्ट उपयोग हुने बताइएको छ । बैठकले सो आयोजनाका लागि कार्यालय खोल्न बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले अघि सारेको सगरमाथा टिन्स क्लबको गठन तथा निर्देशिका पनि स्वीकृत गरेको छ । यो क्लबले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न किसिमका तालीम तथा प्रशिक्षण दिने बताइएको छ । ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने नारासहितको कार्यक्रमले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा लागू औषधसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक लगायतका विषयमा पनि निर्णय गरेकोे छ ।

प्रतिक्रिया [0]