सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने काम शुरू गरिएको छ । यसको शुरुआत प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गरेको हो । डिजिटल प्रदेश बनाउन मन्त्रालयले लेस पेपर प्रणाली बुधवारदेखि शुरू गरेको छ ।
काम प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन यो प्रणाली शुरू गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । सूचना र प्रविधिको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रजस्तै सरकारी कार्यालयलाई विकास गर्न यो प्रणाली ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले विकास गरेको लेस पेपर प्रणालीअन्तर्गत दुई प्रणाली रहेको सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलले बताए ।
‘यसमा अफिस अटोमिशन प्रणाली र आगन्तुक व्यवस्थापन प्रणाली छन्,’ उनले भने, ‘अफिस अटोमिशन प्रणालीमा पत्र दर्ता चलानी गर्ने, सुपरिवेक्षकसमक्ष पेश गर्ने, मातहतका कर्मचारीलाई पठाउने, आदेश दिनेलगायत व्यवस्था अनलाइनबाटै गरिनेछ ।’ यस प्रणालीले मन्त्रालयमा आएका र पठाउने पत्रहरू अनलाइनमै स्क्यान गर्ने भएकाले पत्र सुरक्षित हुने सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।
‘अनलाइन प्रणालीमा काम गर्दा सरल र छिटो हुनेसँगै अभिलेख व्यवस्थित हुन्छ, काममा पारदर्शिता कायम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पत्र लुकाउने काम हुँदैन, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’ मन्त्रालयमा गरिएको यो प्रणालीले काममा सहजता आउने कर्मचारीले अपेक्षा गरेका छन् । यस प्रणालीले काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई निरुत्साहन गर्न सघाउने उनको दाबी छ ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन सजिलै थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ छ । कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी बनाउन यस प्रणालीले सघाउने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । यससँगै मन्त्रालयको काममा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयमा कहिले, कुन समयमा, कति जना आगन्तुक के कामले आए भन्ने रेकर्ड यस प्रणालीमा रहनेछ । यसले काम भयो, भएन भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । ‘आगन्तुकले ल्याएको मागअनुसार कार्यसम्पादन गर्न सक्यौं, सकेनौं वा त्यसको नतीजा कस्तो आयो, बुझ्न सजिलो हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसले हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउँछ ।’