नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सुर्खेत : विद्युत् महशुल नतिर्नेको लाइन काट्न शुरू

आकाश तारा बयक

सुर्खेत । उपभोक्ताले विद्युत् महशुल तिर्न अटेर गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सुर्खेत शाखाले लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले महशुल नबुझाउने र बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको घर/भवनमा पुस १५ गतेयता लाइन काट्दै आएको हो । प्राधिकरणले पछिल्लो १ सातामा १ सयभन्दा बढी उपभोक्ताको लाइन काटिसकेको छ । विद्युत् महशुल नतिर्ने ग्राहक बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय कडाइ थालिएको सुर्खेत शाखाले बताएको छ । कार्यालयका कर्मचारी हरेक हप्ताका २ दिन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुगेर महशुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्दै आएका छन् । महशुल नबुझाएका ग्राहकलाई दुई पटकसम्म सचेत गराउने गरिएको कार्यालयले बताएको छ । विद्युत् प्राधिकरण शाखा सुर्खेतका अनुसार २ महीनासम्म विद्युत् महशुल नबुझाउने घर तथा कार्यालयको विद्युत्् लाइन काटिएको छ । यो अवधिमा मात्रै लाइन काटिएकाहरूले करीब १६ लाख राजस्व बुझाएको शाखा प्रमुख सुरज भण्डारीले जानकारी दिए । उपभोक्ताले समयमै महशुल नबुझाएका कारण विगतमा राजस्व संकलन पनि न्यून हुने गरेको थियो, जसले गर्दा लाखौं बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको उनले बताए । जिल्लामा ४३ हजारभन्दा बढी विद्युत्् उपभोक्ता छन् । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई घर, उद्योग र सरकारी कार्यालय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणको सुर्खेत शाखा मातहतमा गढी, छिन्चु, जहरे, दशरथपुर र राकममा वितरण युनिट राखिएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । लाइन काटिएको ६ महीनासम्म पनि सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआए कालोसूचीमा नाम राखिने उनको भनाइ छ । सरकारीकै बक्यौता धेरै जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयले नै विद्युत् महशुल बुझाउन ढिलाइ गर्ने गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी बक्यौता सरकारी कार्यालयबाट उठाउन बाँकी रहेको बताएको छ । संघीय संरचनामा रहेका विगतका धेरै कार्यालय हाल स्थानीय तहमा गएका छन् । तर विद्युत्को महशुल भने तिरेका छैनन् । यसले गर्दा सरकारी कार्यालयको बक्यौता धेरै देखिएको प्रमुख भण्डारीले बताए । ‘संघ मातहतमा रहेका कार्यालयले विद्युत््को नामसारी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संघ वा हाल बसिरहेका प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विद्युत्् महशुल तिर्ने म्यादको टुंगो लागेको छैन ।’ विद्युत्् कार्यालयले विषयगत मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित सबै कार्यालयमा पत्राचार गरेकोमा केही मन्त्रालयबाट मात्र जवाफ आएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस