मदिरा कारोबार रोक्दै स्थानीय सरकार

प्रवीर ददेल

रुकुम । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले सबै प्रकारका मदिरा विक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । गत माघ ५ गते जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मदिरा विक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मदिराकै कारण आपराधिक क्रियाकलाप बढेको र स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि रक्सी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिए । रुकुममा झण्डै ८० प्रतिशत आपराधिक घटना मदिरा सेवनकै कारण भएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । निर्णय अनुसार आगामी फागुन १५ गतेभित्र जिल्लामा स्टक रहेको मदिरा विक्री गरी खाली गर्न व्यापारीलाई अनुरोध गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने मदिरा उत्पादन र विक्रीमा अनुगमन गरी प्रचलित ऐन कानून र मापदण्ड विपरीत भएको पाइएमा तत्काल बन्द गर्ने निर्णय समेत जिससले गरेको छ । १ अर्ब लगानी डुब्ने खतरा जिससको निर्णयले जिल्लामा मदिरा व्यवसायमा लगानी गरेको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा रहेको जिल्ला मदिरा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष नवीन खड्काले बताए । उनका अनुसार रुकुममा मदिरा व्यवसायतर्फ ७ सय १६ जना व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)मा दर्ता भएका छन् । कोलेनिकामा मात्रै हरेक वर्ष झण्डै २५ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क उठ्ने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मदिरा रोक्ने कानून छैन आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङ तुल्सीपुरका प्रमुख कर अधिकृत लीलाप्रसाद शर्माले स्थानीय सरकारले गरेको मदिरा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । राज्यको नीति नियम र परिधिभित्र सञ्चालन भएका मदिरा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ । तर, राज्यको अन्तःशुल्क ऐन, आयकर ऐन, मूअकर ऐनले प्रदान गरेको व्यापारी अनुमति पत्रलाई कसैले रोक्न नसक्ने धाराणा उनको छ । नयाँ ऐन नबनेको अवस्थामा मदिराजन्य व्यवसाय रोक्ने कुनै ऐन कानून छैन । व्यवसायीको विरोध मदिरा नियन्त्रण गर्ने स्थानीय सरकारको निर्णयप्रति जिल्लाका व्यवसायी संघहरूले विरोध गरेका छन् । कानून अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन गरिएको व्यवसाय स्थानीय सरकारले एकाएक बन्द गराउन खोजेको भन्दै जिल्लाका होटल व्यवसायी, इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय संघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी संघ र नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन् । कारबाही गर्ने कुनै नियम छैन मदिरा नियन्त्रण गर्ने निर्णय भए पनि निर्णय अटेर गर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायलाई कुन मुद्दामा कारबाही गर्ने स्पष्ट ऐन नियम छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार फागुन १६ गतेको निर्णयलाई आधार मानेर व्यक्ति तथा व्यापारीलाई मदिरा विक्री रोक्न अनुरोध गर्ने बताए । सबैको ध्यान मदिरा उद्योगतिर रुकुम पश्चिममा मदिरा वक्री उत्पादन, आयात र विक्रीमा कडाइ गरेसँगै सबैको ध्यान आठविसकोट नगरपालिकामा सञ्चालन भएको वाइन उद्योगतिर गएको छ । एउटै जिल्लामा मदिरा व्यवसायलाई कडाइ गर्ने र मदिराजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यले मदिरा व्यवस्थापन गर्ने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार मदिराजन्य उद्योगलाई परिवर्तन गरी जुस उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आठविसकोट नगरपालिकाले भने मदिरा उत्पादन गरे पनि जिल्ला बाहिर निर्यात गर्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस